.jpeg)
धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्हा न्यायालयाला ई-मेलद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्याने सोमवारी (दि. 2 नोव्हेंबर) दुपारी न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. या धमकीची गांभीर्याने दखल घेत खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयाचे दुपारनंतरचे कामकाज तातडीने बंद करण्यात आले. न्यायालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकारांना सुरक्षितपणे बाहेर काढून संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांचे पथक, बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाने न्यायालय परिसराची कसून तपासणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्रातील आठ जिल्हा न्यायालयांमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा धमकीचा ई-मेल आल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर दुपारी सव्वादोन वाजण्याच्या सुमारास धाराशिव जिल्हा न्यायालयालाही अशाच प्रकारचा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले. ही माहिती मिळताच न्यायालय प्रशासनाने तातडीने खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू केल्या.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्देशानुसार न्यायालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकारांना तातडीने बाहेर काढण्यात आले. न्यायालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार तसेच दक्षिणेकडील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले. संपूर्ण न्यायालय परिसर रिकामा करून दुपारनंतरचे न्यायालयीन कामकाज थांबविण्यात आले. तसेच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही घरी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. न्यायालयाला धमकी देणारा ई-मेल नेमका कोठून पाठविण्यात आला, त्यामागील उद्देश काय होता आणि या प्रकारात कोणाचा सहभाग आहे, याचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. या ई-मेलची सत्यता आणि त्यामागील सूत्रधाराचा शोध घेण्यासाठी पोलीस तपास करणार आहेत. न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाच्या मदतीने न्यायालयाच्या इमारतीसह संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली.
न्यायालयीन इतिहासातील पहिला धमकीचा इमेल
सोमवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास महाराष्ट्रातील आठ जिल्हा न्यायालयांमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा ई-मेल आल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर सव्वादोन वाजता धाराशिव न्यायालयालाही बॉम्बसंदर्भात धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्याचे समजले. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी संपूर्ण न्यायालय रिकामे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकारांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांना पाचारण करून बॉम्बशोधक पथक व श्वानपथकाच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात आली. मात्र, तपासणीमध्ये कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही, असे स्पष्ट करून जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच धमकीचा इमेल आला आहे.
-जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. अविनाश मैंदरकर