धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पीकविमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकरी बांधवांसह सर्व बाधित शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) यांच्या निर्धारित निकषांपलीकडे जाऊन मदतीचा विचार करावा, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय दुष्काळ मूल्यांकन पथकाला सविस्तर निवेदन सादर केले असून, जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा टिकवून ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणीही केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात पावसाची अनिश्चितता, घटते पीक उत्पादन, वाढता कर्जाचा भार आणि पाणीटंचाई यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ प्रचलित आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार मदत देण्याऐवजी जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक आणि कृषीविषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे आमदार पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. पीकविमा संरक्षण नसल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी स्वतंत्र मदत किंवा पर्यायी सहाय्य यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी व्यापक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.