धाराशिव (प्रतिनिधी)- मागील तीन वर्षांच्या चांगल्या पावसामुळे धाराशिव जिल्ह्यात यंदा ऊस गाळपासाठी उपलब्ध क्षेत्र वाढले असले, तरी यंदाच्या पावसाने सुरुवातीपासूनच दगा दिला आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासह ऊस पिकावरही संकट ओढवले आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महत्त्वाच्या दोन महिन्यांत पुरेसा पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यातील बऱ्याच ठिकाणी उसाला अधिक फटका बसला आहे. उसाची अपेक्षित वाढ न झाल्याने यंदा प्रतिहेक्टरी 'टनेज' घटणार असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होणार आहे. त्यातच शेतकरी संघटना ऊस दरासाठी आक्रमक झाल्यामुळे यावर्षीचा गाळप हंगाम अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे 14 साखर कारखाने आणि 13 गुळ पावडर कारखान्यांसमोर उसासाठी आव्हान उभारले गेले आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सन 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी जिल्ह्यात 60 हजार 339 हेक्टर ऊस उपलब्ध आहे. गतवर्षी हे क्षेत्र 58 हजार हेक्टर होते. म्हणजेच यंदा गाळप क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मात्र, क्षेत्र वाढले असले तरी प्रत्यक्ष उसाचे उत्पादन किती मिळणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, यंदा ऊस गाळपाचे क्षेत्र गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे 2132 हेक्टरने वाढले आहे. मात्र, पिकाची अवस्था पाहता केवळ क्षेत्र वाढले म्हणून गाळपासाठी ऊस वाढेलच, असे चित्र नाही. उसाचे क्षेत्र वाढले; पण उत्पादन घटणार आहे. त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी संघर्ष समिती यांनी यावर्षी साखर कारखान्यानी उसाला पहिला हप्ता 5000 रुपये तर गुळ पावडर कारखान्यांनी पहिला हप्ता 4000 हजार रुपये द्यावा यासाठी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. यावर्षी गाळप हंगाम दरवर्षीपेक्षा पंधरा दिवस अगोदर म्हणजे 15 ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापूर्वीच जिल्ह्यातील गुळ पावडर कारखान्याने सुरू झाले आहेत. सध्या गुळ पावडर कारखान्यांनी टनाला 3150 रुपये दर जाहीर केला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात यावर्षी 13 गुळ पावडर कारखाने सुरु होणार आहेत. तर साखर कारखान्यामध्ये खाजगी 8 आणि सहकारी 6 असे 14 साखर कारखाने सुरू होणार आहेत. परंतु, ऊस दराच्या आंदोलनामुळे यंदाचा गाळप हंगाम सुरू करताना साखर कारखान्यांना मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यात सरासरी उसाला 9 ते 10 रिकव्हरी असते ती यंदा 7 ते 8 भरणार आहे त्यामुळे साखर उताऱ्यात फटका बसणार आहे.
यावर्षी कारखाने सुरू करणे हेच मोठे आव्हान
यावर्षी गुळ पावडर कारखाने सुरू करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शेतकरी जरी चार हजार रुपये दर मागत असले तरी गुळ पावडर कारखान्यांना बाय प्रॉडक्ट करता येत नसल्यामुळे तेवढा दर देणे कठीण आहे. यावर्षी 3151 रुपये दर सर्वांनी मिळून निश्चीत केलेला आहे. हा दर देताना देखील गुळ पावडर कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागणार आहे. गुळ पावडरला सध्या अपेक्षित भाव मिळत नाही.
ॲड. व्यंकटराव गुंड
अध्यक्ष, इज्मा संघटना.