धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली असतानाही महाविद्यालयांकडून प्रत्यक्षात परीक्षा शुल्क वसूल केले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर आमदार कैलास पाटील यांनी थेट महाविद्यालयात जाऊन प्रशासनाला जाब विचारला. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत परीक्षा शुल्क वसुली तत्काळ थांबविण्याची मागणी केली. दहावी-बारावीच्या धर्तीवर विद्यापीठांच्या परीक्षा अर्ज प्रणालीत सुधारणा करून विद्यार्थ्यांचे अर्ज एकही रुपया न घेता स्वीकारावेत, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.
मराठवाड्यात दुष्काळामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी आमदार कैलास पाटील यांच्याकडे विद्यार्थ्यांनी दूरध्वनीवरून केल्या. परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय महाविद्यालयांकडून परीक्षेचे अर्ज स्वीकारले जात नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या तक्रारींची दखल घेत आमदार पाटील यांनी संबंधित महाविद्यालयात जाऊन प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी विद्यापीठाने हमीपत्र तयार केले असून, महाडीबीटीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क भरून घेण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मात्र, महाडीबीटीचे संकेतस्थळ 2025 पासून बंद असल्याचा दावा करत आमदार पाटील यांनी या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला. मागील वर्षापासून संकेतस्थळ बंद असून 2026 मध्येही ते सुरू झालेले नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना महाडीबीटीच्या माध्यमातून परीक्षा शुल्क परत मिळणार असल्याचे सांगितले जात असेल, तर ही विद्यार्थ्यांची दिशाभूल नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गतवर्षीही फीस वसूली
विशेष म्हणजे, मागील वर्षी अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क भरून घेण्यात आले. मागील वर्षीचे शुल्क परत मिळालेले नसतानाच यंदाही विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जात आहे. शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेचे अर्ज स्वीकारले जात नसल्याने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दूरध्वनीवरून दिली. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांमध्ये शुल्कमाफीस पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज शून्य परीक्षा शुल्क दाखवून स्वीकारले जातात. त्याच पद्धतीने विद्यापीठांच्या परीक्षा अर्ज प्रणालीतही आवश्यक सुधारणा करावी. विद्यार्थ्यांकडून अगोदर पैसे भरून घेऊन नंतर परतावा देण्याऐवजी सुरुवातीलाच शून्य शुल्कावर अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.