धाराशिव (प्रतिनिधी)- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी पुणे येथे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांची भेट घेऊन दोन स्वतंत्र पत्रे दिली.
धाराशिव जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन याद्यांमध्ये एकूण 67 हजार 619 शेतकऱ्यांची नावे आहेत. त्यापैकी 55 हजार 872 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून 11 हजार 747 शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रलंबित शेतकऱ्यांपैकी 4 हजार 598 शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक क्रमांक उपलब्ध नसल्याचे कर्जमाफी संकेतस्थळावर दाखविले जात आहे. प्रत्यक्षात यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक प्राप्त केला आहे. मात्र ॲग्रीस्टॅकच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा कर्जमाफी संकेतस्थळाशी थेट समन्वय नसल्याने त्यांची माहिती अद्ययावत होत नाही. परिणामी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे ॲग्रीस्टॅकचे अद्ययावत संकेतस्थळ कर्जमाफी संकेतस्थळाशी तातडीने जोडून शेतकऱ्यांची माहिती आपोआप अद्ययावत होईल, अशी व्यवस्था करावी. त्यामुळे केवळ धाराशिवच नव्हे तर राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्व वारसांचे संमतीपत्र व प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुटुंबातील एका प्रमुख वारसाची अधिकृत नोंद करावी आणि संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ त्या एका वारसाच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी कुटुंबांची धावपळ कमी होण्याबरोबरच बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांवरील कामाचा ताणही कमी होईल, असे आमदार कैलास पाटील यांनी सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.