धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना तंत्रज्ञानावर आधारित ‘येस-टेक' पद्धतीमुळे प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादन आणि तांत्रिक अंदाजात मोठी तफावत निर्माण होत आहे. हा मुद्दा आपण राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला होता. याच मुद्द्याची आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली आहे. तांत्रिक त्रुटी दूर करून राज्यभरातील शेतकरी बांधवांना न्याय देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
खरीप 2025-26 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात तांत्रिक उत्पादन निश्चितीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आपण दिनांक 20/4/2026 रोजी जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील तज्ञांच्या पथकाला या विषयात अहवाल तयार करण्यासाठी धाराशिवाला बोलावले होते. हवामानशास्त्रज्ञ डॉ. के. के. डाखोरे यांच्या तज्ञ पथकाकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला व या अभ्यासात मॉडेलद्वारे निश्चित होणारे उत्पादन, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग, हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, पाणी साचणे, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव आणि स्थानिक कृषी परिस्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास मांडण्यात आला. या अभ्यासातून तांत्रिक उत्पादन निश्चिती आणि प्रत्यक्ष उत्पादनामध्ये मोठा फरक असल्याचे आपण सर्वप्रथम आकडेवारीसह राज्य सरकारला पत्राद्वारे अवगत केल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे. स्वतः कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी चर्चा करून, अधिकृत बैठकीत हा प्रश्न मांडला होता. प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती, पीक कापणी प्रयोगातून मिळणारे उत्पादन आणि तांत्रिक पद्धतीने निश्चित होणारे उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत असल्याने त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या पीकविमा दाव्यांवर होत आहे, असे आपण निदर्शनास आणून देत कृषी विद्यापीठाचा अहवाल मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात धाराशिव येथील कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासाचा उल्लेख करत संबंधित अहवाल देखील पत्र सहा जोडला आहे.