धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई निश्चित करताना सध्या वापरण्यात येणारी 'तांत्रिक उत्पादन' निश्चितीची पद्धत अनेकदा शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची अचूक माहिती दाखवत नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. या पद्धतीऐवजी पीक कापणी प्रयोगालाच प्राधान्य देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका आमदार तथा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन अर्थात मित्रचे उपाध्यक्ष राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली आहे.
यासंदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या 2025-26 हंगामात तांत्रिक उत्पादन निश्चितीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्याचे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात आला होता. या अभ्यासामध्ये मॉडेलद्वारे तांत्रिक उत्पादन निश्चिती, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग, हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, पाणी साचणे, रोग-किडींचा प्रादुर्भाव तसेच स्थानिक कृषी परिस्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून विद्यमान तांत्रिक उत्पादन निश्चिती पद्धतीत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही कृषी विद्यापीठाच्या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करून प्रत्यक्ष उत्पादन आणि तांत्रिक उत्पादनातील मोठी तफावत अधोरेखित केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे विमा भरपाई देण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे आमदार पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. धाराशिवच्या लढ्याला राज्य सरकारची साथ मिळाली आहे. त्यामुळे कृषिमंत्री भरणे यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.