धाराशिव (प्रतिनिधी)- सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळावे, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचावा आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढावा,या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, उस्मानाबाद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय,धाराशिव यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या कायदेविषयक मदत केंद्राचे उद्घाटन गुरुवारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती अभिश्री देव यांच्या हस्ते फीत कापून करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती भाग्यश्री पाटील,अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर,उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेंडे व देवेंद्र कटके,न्यायिक अधिकारी,विधिज्ञ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
उद्घाटनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव म्हणाल्या,"हे कायदेविषयक मदत केंद्र सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी पुढाकार घेतला,ही महत्त्वाची बाब आहे.शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना असून त्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून कौटुंबिक वादांची प्रकरणे सोडविली जातात. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम केल्यास नागरिकांना कायदेशीर मदत आणि शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सहजपणे मिळू शकतो.त्यामुळे प्रत्येक विभागाने समन्वयातून काम करून शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवाव्यात."
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार म्हणाले,"हा क्षण ऐतिहासिक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांकडे दररोज अनेक नागरिक विविध समस्या घेऊन येतात.अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना कायदेशीर मार्गदर्शनाची गरज भासते.या कायदेविषयक मदत केंद्रामुळे नागरिकांना योग्य वेळी सक्षम कायदेशीर मार्गदर्शन मिळेल.नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील एक प्रभावी सेतू म्हणून हे केंद्र कार्य करेल.शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा अधिक परिणामकारक लाभ पोहोचेल."
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर यांनी सांगितले की,या केंद्रामुळे नागरिकांसाठी मोफत व योग्य कायदेविषयक मार्गदर्शनाची नवी सुविधा उपलब्ध झाली आहे.त्यामुळे विविध विभागांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधता येईल.तसेच बालस्नेही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासही या केंद्राची मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती.भाग्यश्री पाटील म्हणाल्या की, विधी सेवा प्राधिकरण केवळ समाजातील गरजू व वंचित घटकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देत नाही,तर विविध कायदेविषयक शिबिरांच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचेही कार्य सातत्याने करत आहे.योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी परस्पर समन्वय आवश्यक असून,'अधिकार मित्र' यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कडवकर यांनी सांगितले की,न्यायापासून दूर असलेल्या जिल्ह्यातील गरजू नागरिकांना या केंद्राच्या माध्यमातून मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन मिळणार आहे. गरीब आणि खऱ्या अर्थाने गरजू व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे केंद्र प्रभावी माध्यम ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार ऑनलाईन माध्यमातून सहभागी झाले होते.कार्यक्रमाचे संचालन ॲड.श्रीमती.कदम यांनी केले उपस्थितांचे आभार अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी मानले.
कायदेविषयक मदत केंद्राच्या माध्यमातून माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना, उत्तर-पूर्वेकडील राज्यांतील नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना,बालकांना तसेच मानसिक दिव्यांग व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन व विधी सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
मोफत विधी सहाय्यासाठी इच्छुकांनी (०२४७२) २२५४२४ किंवा ८५९१९०३६२५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.