भूम(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या हालचालींविरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात) व रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी भूम यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्य सचिव,यांना निषेध निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनामध्ये राज्य सरकार दलित समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संविधानाने अनुसूचित जाती समाजाला दिलेले आरक्षण हे संपूर्ण समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय उन्नतीसाठी असून, त्याचे उपवर्गीकरण करणे म्हणजे संविधानिक हक्कांवर आघात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समता, बंधुता व सामाजिक न्यायाच्या विचारांच्या विरोधात शासनाची भूमिका असल्याचा आरोप करत, आरक्षणाचे वर्गीकरण करून समाजाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसताना त्यावर आधारित निर्णय प्रक्रिया राबविणे हे लोकशाही व पारदर्शकतेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात) चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी शासनाने आरक्षण उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली.यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे भुम तालुकाध्यक्ष मुकुंद लगाडे यांनीही शासनाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. यावेळी निवेदनावर महावीर गायकवाड जिल्हा कार्याध्यक्ष, बाबासाहेब ओव्हाळ, जिल्हा उपाध्यक्ष,सुभाष जावळे रिपब्लिकन सेना ता.सरचिटणीस, ॲड बंडू पोळ,दामू लोहकरे, पंचशीलगायकवाड.ता.संघटक, सारिपूत भोसले,पप्पू भालेराव,अंकुश थोरात समता सैनिक दल ता.अध्यक्ष, चंद्रकांत माळी माजी नगरसेवक,नंदकुमार ओव्हाळ,भाऊ जावळे,नारायण मस्के,काशिनाथ सिताप,लक्ष्मण जावळे, प्रशांत शिंदे शहरअध्यक्ष,संदीप भोसले,,ॲड.दयानंद व्ही. धेंडे आदिची उपस्थिती होती.