धाराशिव (प्रतिनिधी)- 'तांत्रिक उत्पादन' प्रणाली प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या विसंगत परिणाम देत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सदर प्रणाली नवीन असल्याने त्यातील काही त्रुटी आणि मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. या गंभीर विसंगतीबाबत आग्रही पाठपुरावा करून आपण जिल्हा प्रशासनाला कृषी विद्यापीठाकडून वैज्ञानिक अहवाल मागविण्यास भाग पाडले. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी 'तांत्रिक उत्पादन' अहवालात करण्यात आलेले दावे फेटाळून लावत हे मॉडेल विसंगत असल्याचा स्पष्ट अहवाल दिला आहे. त्यानुसार धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मंडळनिहाय उत्पादकता ग्राह्य धरूनच शेतकऱ्यांना विमा भरपाई द्यावी अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. आपण केलेल्या आग्रही पाठपुराव्याला यश आले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
खरीप हंगाम 2025 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यामध्ये एकूण 5,72,203 हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली होती, ज्यापैकी तब्बल 80 टक्के क्षेत्रावर म्हणजेच सुमारे 3.96 लक्ष हेक्टरवर केवळ सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील 4,96,091 शेतकऱ्यांनी आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे आपली पिके विमा संरक्षित केली होती. मात्र, मे 2025 मध्ये मागील 26 वर्षांतील सर्वाधिक 279.6 मि.मी. पाऊस झाला. त्यानंतर जून ते ऑक्टोबर दरम्यान जिल्ह्यात तब्बल 220 वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातच 141 वेळा अतिवृष्टी झाल्याने सरासरीच्या 159 टक्के पाऊस कोसळला. यामुळे सोयाबीनचे पीक फुलोऱ्यात आणि शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना शेतात पाणी साचले, बुरशीजन्य रोग पसरले आणि उभे पीक कुजून गेले. शासकीय पंचनाम्यानुसार 92 टक्के (5.77 लक्ष हेक्टर) क्षेत्र बाधित झाले होते.
न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरू राहील- आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या वैज्ञानिक अहवालाने तांत्रिक उत्पादन मॉडेल हे जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष भौगोलिक आणि हवामान परिस्थितीशी पूर्णतः विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील एकाही बाधित शेतकरी बांधवाला आपण त्याच्या हक्कापासून वंचित राहू देणार नाही. केंद्रीय समितीकडून शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच निर्णय व्हावा यासाठी आपला पाठपुरावा सुरूच राहील असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.