धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये कार्यरत असलेल्या नोंदणीकृत हमालांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन छेडले आहे. माथाडी कायद्यातील तरतुदीनुसार माथाडी मंडळाकडे नोंद असलेले हे हमाल अनेक वर्षांपासून शासकीय धान्य गोदामात काम करत असून शासनाच्या विविध निर्णयांनुसार त्यांची मजुरी माथाडी मंडळामार्फत त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
मात्र, राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या “थेट वाहतूक धोरणामुळे” गोदामातील कामात मोठी घट झाल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या हमालांनी केला आहे. अन्न महामंडळाच्या डेपोतून थेट स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवून तेथेच वजन व उतराई केली जात असल्याने गोदामातील हमालांचे रोजगार कमी झाले आहेत. यासंदर्भात हमालांनी शासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. ज्या गोदामातील काम थेट वाहतुकीत गेले आहे, ते काम संबंधित गोदामातील नोंदणीकृत हमालांकडूनच करून घेण्याचे बंधन वाहतूक कंत्राटदारांवर घालावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माथाडी मंडळाने निश्चित केलेल्या हमाली दराप्रमाणे मजुरी व त्यावरील लेव्ही माथाडी मंडळाकडे जमा करण्याची सक्ती कंत्राटदारांवर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्यातील गोदाम हमालांना गेल्या पाच महिन्यांपासून मजुरी मिळालेली नसल्याचा आरोप करत थकीत मजुरी तात्काळ अदा करावी व दरमहा नियमित मजुरी मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय, महागाई निर्देशांकाचा लाभ हमालांना न मिळता तो कंत्राटदारांकडे वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. याची चौकशी करून महागाई निर्देशांकाचा निधी व त्यावरील लेव्हीसह रक्कम थेट माथाडी मंडळाकडे जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा पुरवठा कार्यालयांना द्यावेत, अशी मागणी हमालांनी केली आहे.
या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा राज्यातील हमाल संघटनांनी दिला आहे. यावेळी उपस्थित कडप्पा बीडबाज, विलास गायकवाड, सुनील रसाळ, शहाजी कसबे, गणेश पावणे, संभाजी ठवरे, बालाजी बनसोडे, रशीद सय्यद, बंडू कांबळे, कलीम डांगे इत्यादी उपस्थित होते.