धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही,अशी ठाम ग्वाही पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात 1 मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.या बैठकीस आमदार राणाजगजितसिंह पाटील,जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अर्चना पाटील,आमदार कैलास पाटील घाडगे, आमदार प्रवीण स्वामी,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पूजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा महाडदाळकर,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर,महिला व बालकल्याण समिती सभापती पूजा शिंदे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करून विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्याचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश झाल्याने विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या असून पर्यटनवृद्धीसाठी जिल्ह्यातील विविध स्थळांचे नियोजनबद्ध आराखडे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तुळजापूर विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगत स्थानिक पर्यटन स्थळांच्या विकासातून रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ट्राफिक गार्डन उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.याशिवाय विविध विभागीय समित्या लवकरच स्थापन करण्यात येणार असून लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागातून विकासाला चालना दिली जाईल,असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत अर्चना पाटील यांनी शाळा, क्रीडांगणे,अंगणवाडी,महिला भवन, जलजीवन मिशन,पशुसंवर्धन दवाखाने आणि ग्रामविकास योजनांसाठी निधीची मागणी केली. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी निधीतील कामे वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करण्यावर भर दिला,तर आमदार कैलास पाटील यांनी धोकादायक शाळा खोल्यांच्या पुनर्बांधणीसह आदिवासी उपयोजनांसाठी प्राधान्याने निधी देण्याची मागणी केली.
बैठकीत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील विकास निधी खर्चाचा आढावा घेताना जिल्ह्याने उल्लेखनीय प्रगती साधल्याचे स्पष्ट झाले.सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर 457 कोटी रुपयांचा 100 टक्के खर्च करण्यात आला असून 510.98 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 74.98 कोटी रुपयांचा 99.97 टक्के निधी खर्च झाला. तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजनेंतर्गत मंजूर संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला.
या यशस्वी कामगिरीमुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची दखल घेण्यात आली.सन 2026-27 साठी शासनाने मंजूर केलेल्या 494 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययानुसार विकास कामांना वेळेत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.नव्या धोरणानुसार एप्रिल ते जून या कालावधीत शासकीय विकास कामे आणि एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांच्या याद्या मंजूर करण्यावर भर राहणार आहे.जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी एकत्रितपणे कार्यरत राहतील,असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी विविध विभागाच्या यंत्रणा प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजनेत त्यांच्या विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या निधीची माहिती दिली व सन 2026-27 या वर्षासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची देखील माहिती दिली.या बैठकीला विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख यांची उपस्थिती होती.बैठकीचे संचालन व उपस्थितांचे आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी मानले.