धाराशिव (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील 59 जातींच्या समुहामध्ये उभी फूट पाडण्याचा कुटील डाव सुरु आहे. त्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती नेमून त्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे अनुसूचित जातीचे अ, बं, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया अवलंबवली जात आहे. ही कृती संविधानिक नसून घटना आणि नियमबाह्य आहे. ते होऊ नये म्हणून उपवर्गीकरणास संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड कडाडून विरोध होत आहे. त्यामुळे या संदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी मंगळवार दि.5 मे रोजी बैठक आयोजित करण्यात आले असून या बैठकीस अनुसूचित जातीमधील सर्वच जाती समूहांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन बहुजन योध्दा सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी केले आहे.
भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष कायद्याद्वारे तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षापासून वंचित असलेल्या व विकासापासून दूर फेकलेल्या जातीतील नागरिकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याची तरतूद घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे मागास जातींचा विकास होत आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही. जर बदल करायचाच असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्यासाठी देखील समिती गठीत करून त्या जाती समूहातील नागरिकांचे काय म्हणणे आहे ? हे विचारात घेणे आवश्यक असते. जर त्या नागरिकांनी सुधारणा करण्यास लेखी परवानगी दिली किंवा होकार दर्शविला तर ते करता येते. मात्र, केंद्र सरकारचे अधिकार सडलेल्या मनुवादी मानसिकतेचे राज्य सरकार व सरकारमधील आकांडतांडव करणारे जातीय द्वेष भावनेपोटी आणि केवळ मागास समाजाला पुन्हा विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर लोटण्यासाठीच उप वर्गीकरण करण्याचा घाट घालीत आहेत. हे संविधानिक आणि नैसर्गिक न्यायाला धरून नसून तो सरळ सरळ मागास समाजावर अन्याय करणारे कृत्य आहे. त्यामुळे जातीयवादी सरकारच्या अन्यायकारक षडयंत्र बाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी धाराशिव शहरातील जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरील शासकीय विश्रामगृह येथे 59 जाती समूहांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस जिल्हाभरातील सर्व बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन बहुजन योध्दा सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी केले आहे.