धाराशिव (प्रतिनिधी)- विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-2026 च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने जारी केले आहेत.निवडणूक कालावधीत होर्डिंग्ज,बॅनर्स,पोस्टर्स तसेच भिंतींवरील जाहिरातींसाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक-2026 (उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्थानिक स्वराज्यसंस्था मतदारसंघ) चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.कार्यक्रम जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत,निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पडावी,यासाठी प्रशासनाने विविध निर्बंध लागू केले आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार भारत निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विद्रुपीकरणास प्रतिबंध करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार आहे. नगरपालिका,नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागात निवडणूक प्रचारासाठी होर्डिंग्ज, बॅनर्स,पोस्टर्स किंवा भिंतींवर जाहिराती प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहणार आहे.तसेच जाहिरातींची परवानगी संपल्यानंतर त्या तात्काळ काढून संबंधित इमारती व मालमत्ता पूर्ववत करणे बंधनकारक राहील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार,निवडणूक कालावधीत शासकीय,निमशासकीय व सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात विद्रुपीकरण करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश जारी करण्यात आल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.हे आदेश 25 जून 2026 पर्यंत धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यात लागू राहणार आहेत.