धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांचे खरीप 2025 ची 336 कोटींची पीक विमा रक्कम तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहे.विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगांवर घेतलेले आक्षेप राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळून लावले,. त्यानंतर धाराशिवाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीला पात्र शेतकऱ्यांचे दावे तात्काळ निकाली काढण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिलेल्या पत्रानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने वरील आदेश बजावले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप 2025-26 वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण 504 पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र,विमा कंपनीने यातील तब्बल 368 प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा करत आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सविस्तर सुनावणी घेतली. मुदतीनंतर दाखल करण्यात आलेले 149 आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले. तर उर्वरित 217 प्रयोगांपैकी केवळ 17 प्रयोगांमधील आक्षेप वैध धरून ते प्रयोग रद्द करण्यात आले. उर्वरित 200 आक्षेप समितीने फेटाळले. जिल्हास्तरीय आढावा समितीने देखील हा निर्णय कायम ठेवला होता. यानंतर विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले होते. 14 एप्रिल 2026 रोजी कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने कंपनीचे दावे ठोसपणे खोडून काढले. सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने मैदानी पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नसल्याचे तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी प्रयोगस्थळी उशिरा पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आले. अखेर 10 मे 2026 रोजी राज्य समितीने दिलेल्या आदेशात, विमा कंपनीने उपस्थित केलेला वाद कोणत्याही तथ्यात्मक अथवा कायदेशीर आधाराविना असून तो ग्राह्य धरण्यासारखा नाही, असे स्पष्ट नमूद करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.