धाराशिव (प्रतिनिधी)- भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.आयोगाने देशातील 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. राज्यातील सुमारे 9 कोटी 86 लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी या मोहिमेत केली जाणार आहे.
संविधानाच्या कलम 326 नुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आणि त्याचे वय 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. मागील वीस वर्षांत विशेष सखोल पुनरिक्षण झाले नसून दरवर्षी केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आहे.या काळात मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात नावांची भर आणि वगळणी झाली आहे. झपाट्याने वाढलेल्या शहरीकरणामुळे अनेक नागरिकांचे स्थलांतर झाले असून अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदवताना जुन्या ठिकाणचे नाव वगळले नसल्याने मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे वाढल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 च्या कलम 21 नुसार भारत निवडणूक आयोगाला विशेष सखोल पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.देशात पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये,तर दुसऱ्या टप्प्यात नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2025-26 दरम्यान हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात व्यापक स्वरूपात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील 9 कोटी 86 लाख 44 हजार 413 मतदारांच्या तपशीलांची खातरजमा एक लाख 253 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीही सहकार्य करणार आहेत.सध्या राज्यात जनगणनेचे काम सुरू असल्याने त्याचा विचार करून आयोगाने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वेळापत्रक निश्चित केले आहे.
या मोहिमेअंतर्गत गणना अर्जांची छपाई आणि बीएलओ प्रशिक्षण 20 ते 29 जून 2026 दरम्यान होणार आहे. त्यानंतर 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन गणना अर्जांचे वाटप व संकलन करतील.प्रारूप मतदार याद्या 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यावर 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती नोंदविता येतील. हरकतींचा निपटारा 3 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करण्यात येणार असून अंतिम मतदार याद्या 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
30 जून ते 29 जुलै या कालावधीत बीएलओ घरभेटीदरम्यान मतदारांच्या सध्याच्या माहितीने भरलेले गणना प्रपत्र देणार आहेत. त्यामध्ये संबंधित मतदार अथवा त्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यांच्या मागील विशेष सखोल पुनरिक्षणातील माहितीचा समावेश असणार आहे. मतदारांना स्वतः नवीन माहिती भरता येणार असून नवीन छायाचित्रही देता येणार आहे.
सध्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी विद्यमान मतदारांची जुळवणी 2002 ते 2004 मधील विशेष सखोल पुनरिक्षणातील नोंदींशी करत आहेत.प्रत्यक्ष घरभेटीच्या कालावधीत गणना प्रपत्रांमध्ये जुनी माहिती सहज भरता यावी, यासाठी ही पूर्वतयारी सुरू आहे.आतापर्यंत राज्यात 72.04 टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे.
मतदारांना स्वतःची किंवा त्यांच्या आई-वडील अथवा आजी-आजोबा यांच्या 2002 ते 2004 मधील मतदार यादीतील माहिती भारत निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घेता येणार आहे.त्यासाठी त्या वेळचे राज्य,जिल्हा,विधानसभा मतदारसंघ आणि संपूर्ण नाव एवढी माहिती भरावी लागणार आहे.संबंधित माहिती जतन करून ठेवून गृहभेटीस येणाऱ्या मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याला उपलब्ध करून द्यावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
गृहभेटीदरम्यान घर बंद आढळल्यास मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी संबंधित घराला किमान तीन वेळा भेट देणार असून त्याची नोंद ठेवली जाणार आहे.योग्य प्रकारे भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले गणना प्रपत्र गोळा करण्यासाठी बीएलओ पुन्हा भेट देतील.मतदारांना ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेही पूर्ण करता येणार आहे.
5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये ज्या मतदारांच्या नोंदींची जुळवणी होणार नाही किंवा त्रुटी आढळतील, अशा व्यक्तींना मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटिसा पाठविण्यात येतील.तसेच अशा व्यक्तींची यादी संभाव्य कारणांसह स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
नोटीस मिळालेल्या मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. त्याची माहिती गणना प्रपत्राच्या मागील बाजूस देण्यात आलेली आहे.आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य असले तरी आधार ॲक्ट 2026 च्या कलम 09 नुसार ते नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचे सहकार्य महत्त्वाचे राहणार असून प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे.यामुळे मतदार यादीतील दुबार नावे,मृत व्यक्तींची नावे वगळणे तसेच नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी अधिक पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होणार आहे.सध्या राज्यातील राजकीय पक्षांनी केवळ 1 लाख 13 हजार 558 मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी नियुक्त केले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त प्रतिनिधी नेमण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.या मोहिमेबाबत माहिती देण्यासाठी लवकरच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.