धाराशिव (प्रतिनिधी)- केंद्र शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगाकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीच्या वाटपावरून जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये मतभेद उफाळून आले आहेत. निधीचे वाटप शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार व लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावे, तसेच प्रत्येक मतदारसंघातील अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करत शिवसेना (उबाठा) व काँग्रेसच्या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाची प्रत विभागीय आयुक्तांनाही देण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात सध्या पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक पाणीपुरवठा योजना अर्धवट अवस्थेत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक शाळांची अवस्था दयनीय झाली असून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांमुळे गावांतर्गत रस्ते खराब झाले असून त्यांची दुरुस्ती तातडीने होणे गरजेचे असल्याचे सदस्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
अशा अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाधिकाऱ्यांनी पाशवी बहुमताच्या आधारे नियमबाह्य पद्धतीने 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत ठराव घेतल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला आहे. या ठरावाला विरोध नोंदवून निधीचे समान व न्याय्य वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात अभ्यासिका सुरू करण्याचा ठराव मांडला होता. या ठरावाला सर्व सदस्यांनी संमती दर्शवली. मात्र, जिल्ह्यातील 40 जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गरज नसताना बाथरूम बांधण्याच्या प्रस्तावाला विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
या निवेदनावर शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या गटनेत्या कांचनमाला संगवे, सुमन विठ्ठल सातपुते, तीर्थराज घाडगे, प्रदीप घोणे, रूपाली नागटिळक, डॉ. जितेंद्र कानडे, अश्विनी जवळगे, प्रतीक्षा सुरवसे आणि महेश देशमुख या महाविकास आघाडीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना न्याय न मिळाल्यास आक्रमक भूमिका घेऊ असा इशारा कांचनमाला संगवे यांनी दिला.