धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्याची ओळख आता केवळ दुष्काळी जिल्हा म्हणून न राहता ऊर्जा हब म्हणून विकसित होत आहे. जिल्ह्यात सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक होत असताना, या कंपन्यांनी आता केवळ नफा न कमवता जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात वाटा उचलणे अनिवार्य आहे. कंपन्यांचा सीएसआर निधी आता केवळ कांही आरोग्य शिबिर व तत्सम बाबीपुरता मर्यादित न ठेवता, जिल्ह्याच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरला जावा, असे निर्देश आपण दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यात 10,000 कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारली असून आता तातडीने सीएसआर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिले आहेत.
मुंबई येथील मित्रच्या कार्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मित्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार आणि विविध ऊर्जा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आतापर्यंत पवन आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांचा सीएसआर निधी किरकोळ बाबींवर खर्च केला आहे. मात्र यापुढे हा निधी ठोस कामांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्या केटी वेअरची अर्थात कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, शाळा आणि रुग्णालयांच्या इमारतींचे बळकटीकरण व अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देणे, स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षणातून रोजगार मिळवून देणे, प्रकल्पांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण कंपन्यांनी स्वतःच्या खर्चाने करण्याबाबत व त्यासाठी प्रशासनाने त्यांना सहकार्य करण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू नये
जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक येत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, ज्यांच्या जमिनीवर हे प्रकल्प उभे आहेत, त्या शेतकरी बांधवांवर अन्याय होता कामा नये. कृषी, उद्योग आणि पर्यटन या त्रिवेणी संगमातून धाराशिवच्या अर्थकारणाला नवी दिशा मिळत आहे. त्यामुळे देशातील सौर उर्जा निर्माण करणाऱ्या प्रमुख जिल्ह्यामध्ये धाराशिव जिल्ह्याचा समावेश झाला आहे, असे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.