धाराशिव (प्रतिनिधी) - पंचायत समिती स्तरावरील गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) येथे कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायमसेवेच्या मागणीला अखेर वेग आला आहे. राज्य आंदोलन समन्वयक तथा शिक्षक सेना राज्य उपाध्यक्ष ॲड. तुकाराम शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मंत्रालयात या प्रश्नावर मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालन क्रमांक 402 येथे झालेल्या बैठकीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जल जीवन मिशनचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी, ग्रामविकास विभागाचे प्रतिनिधी तसेच कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा स्थिती, नियुक्ती प्रक्रिया आणि कायमसेवेच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ॲड. तुकाराम शिंदे यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांकडे निवेदन सादर करून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या निवेदनात सन 2011 पासून राज्यातील प्रत्येक पंचायत समितीत गट संसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली असून, येथील कर्मचारी 12 ते 14 वर्षांपासून सेवा बजावत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
हे कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, पाणी गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण स्वच्छता अभियान यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये मोठे योगदान देत आहेत. लेखी परीक्षा व मुलाखतीद्वारे निवड होऊनही अनेक उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्यांना अद्याप मानधनावर सेवा द्यावी लागत असल्याची बाबही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या निर्णयाचा दाखला देत, गट संसाधन केंद्र कर्मचाऱ्यांनाही त्याच धर्तीवर न्याय द्यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती व अहवाल सादर करण्यात आले असून, प्रशासकीय व कायदेशीर बाबी तपासून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
बैठकीनंतर ॲड. तुकाराम शिंदे यांनी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगत, लवकरच कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे आता राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.