धाराशिव (प्रतिनिधी)- 2023 ला लोकसभेत व राज्यसभेत बहुमताने 33 टक्के महिला आरक्षण विधायक मंजूर झाले आहे. त्याप्रमाणे 33 टक्के आरक्षण भाजप सरकारने लागू न करता स्वतःची सत्ता परत येण्यासाठी नारी शक्ती वंदनीय विधायकच्या आतून मतदार संघ पुर्नरचना कार्यक्रम राबविण्याचा डावा भाजप सरकारचा होता. त्यामुळे इंडिया आघाडीने नारी शक्ती वंदनीय विधायकाच्या विरोधात मतदान केले. असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्यावतीने खासदार डॉ. शिवाजीराव काळगे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
बुधवार दि. 22 एप्रिल रोजी दुपारी झालेल्या या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. धिरज पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष विश्वास शिंदे, महिला काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस डॉ. स्मिता शहापूरकर, राजाभाऊ शेरखाने, उमेश राजेनिंबाळकर, महेबुब पटेल आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना खासदार डॉ. काळगे यांनी काँग्रेसची भूमिका नेहमीच महिला आरक्षणाच्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे देश स्वतंत्र पुर्व काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष महिला होती. देश स्वातंत्र्यानंतरही महिला विषयी सन्मानाची भूमिका काँग्रेसची होती. या उलट भाजपचे धोरण आहे. लोकसभेमध्ये सध्या काँग्रेसच्या महिला खासदार 14 टक्के आहेत. तर भाजपाच्या 13 टक्के महिला खासदार आहेत. दक्षिण भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर कमी आहे. तर उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर जास्त आहे. लोकसंख्येवर आधारीत उत्तर भारतात जास्त लोकसभा मतदारसंघ तयार होतात. तर दक्षिण भारतात मात्र कमी लोकसभा मतदारसंघ तयार होतात. आगामी 2029 लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजपने या नारी शक्ती वंदनीय विधायकाच्या माध्यमातून करण्याचे ठरविले होते. त्यामुळेच त्यांना अपयश आले आहे.
1990 ला पी. व्ही. नरसिंगराव पंतप्रधान असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण दिले होते. परंतु त्यावेळेस भाजपने त्या विरोध केला. त्यानंतर घटना दुरूस्ती करून तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव यांनी महिलांना आरक्षण दिले होते. त्यामुळे भाजपने नारी शक्तीच्या नावाने चालू केलेले रडगाणे बंद करावे. असेही खासदार डॉ. काळगे यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. स्मिता शहापूरकर यांनी भाजप व आरएसएस यांच्यावर कडाडून टिका केली.