धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ हे फक्त टेंडर मॅनेज करणारी यंत्रणा असल्याचा खळबळजनक दावा आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केला. यातील अधिकारी म्हणजे कलेक्शनची यंत्रणा असल्याचं त्यांच्या कामावरून दिसतं असाही आरोप आमदार पाटील यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 8 हजार अभियंते असताना पुन्हा नव्याने महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास मंडळ स्थापन करण्याच नेमकं कारण काय हे आजवर न उघडलेलं कोड आहे. मनुष्यबळ कमी तर कामे जास्त अशी अवस्था मंडळाची आहे. सध्या मंडळाकडून 37 हजार कोटीची काम सुरू आहेत. हे कमी की काय त्यांनी ऊसतोड मजूर यांच्या वसतिगृह बांधकामाची कामे घेतली आहेत. एवढेच नाही तर काही मेडिकल कॉलेजच्या बांधकामाचीही कामे त्यांनी घेतल्याचं दिसत आहे. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या यंत्रणेकडून ही कामे केली जातात तरीही या मंडळाकडे ही कामे सोपवण्याची आवश्यकता सरकारला का वाटली? असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
मुंबई स्थित एक कार्यालय तिथं बोटावर मोजण्याइतके मनुष्यबळ तर प्रत्येक विभागाला एक किंवा दोन कार्यकारी अभियंता अशी तोकडी यंत्रणा असतानाही त्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे देण्याचा घाट सरकार का घालत आहे? केलेल्या कामाची पाहणी करणे देखील यंत्रणेला शक्य नाही तरीसुद्धा हे सरकार मंडळावर मेहरबान का आहे अशी विचारणा आमदार कैलास पाटील यांनी केली.
यांनी कामाच्या ज्या निविदा काढल्या आहेत त्यामध्ये एकही काम निविदा रक्कम पेक्षा कमी नाही. निविदा प्रक्रियेमध्येच नियम करण्यात आलेला आहे की, जर निविदा कमी दराने आल्यास साडेसात टक्के इतकी बँक गॅरंटी त्या एजन्सी कडून घेतली जाणार आहे. अशी अट सरकारने या कामांसाठी का लावली. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गाची जी कामे होतात ती सुद्धा 40 ते 45 टक्क्यापर्यंत निविदा रक्कमेपेक्षा कमी असतात. केंद्र सरकारचे मंत्री नितीन गडकरी हे सुद्धा या पद्धतीने रस्त्याची कामे करत असताना आपल्या सरकारला निविदा रक्कमेपेक्षा कमी दराने कामे करता येणार नाहीत का याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली. या ठिकाणी असलेले अधिकारी हे फक्त कलेक्शन अधिकारी असल्यासारखे वाटतात. त्यांची कोणतीही भूमिका कामाप्रती दिसत नाही. त्यामुळे हा सर्व प्रकार भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा आहे. त्यामुळे सुशासन म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री यांनी याबाबतीत खुलासा करणे आवश्यक आहे. असे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले.