धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य (जिल्हा शाखा धाराशिव) यांच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात येत्या 21 एप्रिल 2026 पासून राज्यभर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनेच्या निवेदनानुसार, राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी व शिक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. यामध्ये धरणे, सत्याग्रह, “बँक ऑफ” आंदोलन, राज्यव्यापी निदर्शने तसेच उपोषण यांसारख्या मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. तरीदेखील शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
यापूर्वीचे आंदोलने
6 मार्च 2025 रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह करण्यात आला. 20 मे 2025 रोजी दोन तासांचे “बँक ऑफ” आंदोलन करण्यात आले. 9 जून 2025 रोजी राज्यव्यापी निदर्शने झाली. 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक तासाचे उपोषण करण्यात आले. 5 डिसेंबर 2025 रोजी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी शाळा बंद आंदोलन केले. 9 ते 11 डिसेंबर 2025 दरम्यान नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी साखळी उपोषण करण्यात आले. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी “राज्यस्तरीय धरणे सत्याग्रह” पुन्हा करण्यात आला. याशिवाय, जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न, निवृत्ती वेतन, सेवा अटीतील विसंगती, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या तातडीने निकाली काढाव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.