धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यात राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्याबाबत स्पष्ट व सुसूत्र प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 2 मे 2017 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील गाव,शहर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली असून अशा पुतळ्यांना परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
शासनाकडे राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्यांबाबत अनेक प्रस्ताव येत असतात.मात्र या प्रस्तावांसोबत जोडलेली मान्यता पत्रे,ठराव आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे अनेकदा जुन्या तारखेची असल्याने निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या.तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी 2013 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशांचाही विचार करणे आवश्यक असते.त्यामुळे अनेक प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहत होते.हा विलंब टाळण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने मान्यता देण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीचा 2 फेब्रुवारी 2005 रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नवीन मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यात आली आहेत.
या निर्णयानुसार राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही.पुतळे हे स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून व लोकवर्गणीतून उभारावेत,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच पुतळा उभारण्याची मागणी करणारी संस्था नोंदणीकृत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पुतळा उभारण्यासंदर्भातील प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी “पुतळा समिती” स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.या समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा नगरपालिका/नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी,जिल्हा पोलीस अधीक्षक,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील.
पुतळा उभारण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शासकीय,निमशासकीय किंवा खाजगी जागेवर पुतळा उभारू शकणार नाही.पुतळा उभारण्याची जागा वादमुक्त असणे आवश्यक असून ती अनधिकृत किंवा अतिक्रमित नसावी.जागेच्या मालकी हक्काबाबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसेच पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.
पुतळ्याच्या चबुतऱ्याचे मोजमाप, आराखडा,साईट प्लॅन,पुतळ्याची उंची,वजन,रंग आणि तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धातू किंवा साहित्याचा तपशील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करून त्यांची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.तसेच पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्राँझ,फायबर किंवा इतर धातूपासून पुतळा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुतळा उभारल्यामुळे गाव किंवा शहराच्या सौंदर्यात बाधा येणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही,स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याची खात्री करून संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक अल्पसंख्यांक व नागरिकांचा विरोध नसल्याचा स्पष्ट उल्लेखही त्या प्रमाणपत्रात असणे गरजेचे आहे.
शासकीय,निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसरात पुतळा उभारण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुतळा उभारण्याबाबत ठराव करून तो प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसेच पुतळा उभारल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही याबाबत पोलीस विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
भविष्यात रस्ते रुंदीकरण किंवा इतर विकासकामांमुळे पुतळा हलविण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्यास विरोध न करता स्वखर्चाने हलविण्याबाबत संबंधित संस्थेकडून शपथपत्र घेण्यात येणार आहे.तसेच पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य आणि पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेने स्वीकारणे आवश्यक राहील. पुतळ्याचा सर्व खर्च संस्था उचलेल आणि शासनाकडे निधीची मागणी करणार नाही,असे वचनपत्रही प्रस्तावासोबत देणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रस्तावाची सर्व बाजूंनी छाननी करून कारणमीमांसेसह स्पष्ट शिफारस करावी.त्यानंतर जिल्हाधिकारी पुतळा उभारण्यास मान्यता देऊ शकतील.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी 2013 रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन होत असल्याची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मान्यता देताना आदेशामध्ये पुतळ्याचे अचूक स्थान,जागेची मालकी,सर्वे क्रमांक,रस्त्यापासूनचे अंतर,तसेच देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाकडे आहे याचा संपूर्ण तपशील नमूद करणे आवश्यक राहील.प्रस्तावासोबत जोडलेली ठरावे आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे एक वर्षापेक्षा जुनी नसावीत,अशीही अट घालण्यात आली आहे.तसेच एकाच राष्ट्रपुरुषाचा पुतळा त्या गावात किंवा शहरात दोन किलोमीटरच्या परिसरात आधीपासून नसल्याची खात्री करूनच नवीन पुतळ्यास परवानगी देण्यात येईल.
वरील मार्गदर्शक तत्वे सूचनात्मक असून स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन अतिरिक्त निकष निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत.सर्व अटींची पूर्तता झाल्यासच पुतळा उभारण्यास परवानगी देण्यात येईल,अन्यथा प्रस्ताव नाकारण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहतील.