भूम (प्रतिनिधी)- राज्यातील वृत्तपत्र उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन भूम तालुक्याच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले.
वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून शासनाच्या योजना व निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज व मनुष्यबळ यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. तरीही शासनाकडून मिळणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने लघु व मध्यम वृत्तपत्रांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
भूम तालुक्यातून दिलेल्या निवेदनात जाहिरात दरात 150 टक्के वाढ करणे, ई-टेंडर जाहिराती संपूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध करणे, किमान जाहिरात आकार 200 चौ. से. निश्चित करणे, तसेच जाहिरातींची देयके 30 दिवसांच्या आत अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका देणे, शंकरराव चव्हाण पत्रकारिता पेन्शन योजनेतील अटी शिथिल करणे, लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना जाहिरात वाटपात समान संधी देणे, तसेच शासन निर्णयांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय अनेक शासकीय कार्यालयांकडून जाहिराती माहिती खात्यामार्फत न देता थेट काही ठराविक वृत्तपत्रांना दिल्या जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही पद्धत तातडीने बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रलंबित तपासण्या पूर्ण करून पात्र वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी पत्रकार जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष वीर, तालुकाध्यक्ष औदुंबर जाधव, रवींद्र लोमटे, तानाजी सुपेकर, नवनाथ यादव, चंद्रमणी गायकवाड, रोहित निकाळजे आदी उपस्थित होते.वृत्तपत्र उद्योगाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भूम तालुक्यातील पत्रकार व संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.