धाराशिव (प्रतिनिधी)- अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे जिल्ह्यात अभुतपूर्व नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मदतही सरसकट आणि अभूतपूर्वच मिळायला हवी अशी आग्रही मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. नुकसानीची व्याप्ती आणि शेतकरी बांधवांवर ओढवलेली वेळ पाहून मुख्यमंत्री यांनी 29 जिल्ह्यातील 353 तालुक्यातील 2059 मंडळांना सरसकट मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शेतकरी बांधवांना आता सरसकट आणि तीही सर्व निकष बाजूला सारून दिवाळीपूर्वीच मदत मिळणार आहे. आपल्या महायुती सरकारचा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मांडले.
महापुरामुळे जिल्ह्यातील नदीकाठची जमीन मोठ्या प्रमाणात खरवडून गेली, विहीरीत गाळ भरला गेल्याने विहिरी खचल्या, पिकांचा तर चिखल होऊन बसला आहे. अशा वेळी नियमांच्या जाचक निकषात न अडकवता जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना सरसकट आणि अभुतपूर्व नुकसान भरपाई देऊन तातडीने दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मंगळवारी राज्य सरकारच्या माध्यमातून 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे ऐतिहासिक पॅकेज शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहे.
धाराशिव जिल्ह्याला अशी मिळणार मदत
कोरडवाहू जमिनीला प्रति हेक्टर एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणार रु.8500 त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून रु.10000 असे एकूण 18 500 रुपये कोरडवाहू जमिनीला प्रति हेक्टर मिळणार. हंगामी बागायती एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणार 17000 रूपये त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार देणार 10000 रूपये असे एकूण 27000 रूपये प्रति हेक्टर हंगामी बागायतीसाठी, बागायती जमीन एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणार 22500 रूपये त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार देणार 10000 रूपये असे एकूण प्रति हेक्टरी 32,500 रुपये मिळणार. मर्यादा 2 हेक्टर वरून 3 हेक्टर पर्यंत वाढवली.
तर पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना वरील मदतीव्यतिरिक्त पिकविम्याची अनुज्ञेय रक्कम अधिकची मिळणार. ज्यांची दुधाळ जनावरे दगावली किंवा वाहून गेली त्यांना प्रति जनावर 37500 रूपये याला असलेली तीन जनावरांची असलेली मर्यादा काढण्यात आली आहे. ओढकाम करणाऱ्या प्रति जनावरामागे 35,000 रुपये मिळणार आहेत. प्रति कोंबडी 100 रुपयानुसार मिळणार मदत, खरवडून गेलेल्या जमिनीला मदत म्हणून 47500 रूपये प्रति हेक्टर. आणि दुरुस्तीसाठी मनरेगाच्या माध्यमातून 3 लाख रुपये प्रति हेक्टरी. गाळ गेलेल्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 30,000 रुपये प्रति विहीर, पडझड झालेली घरे बांधून देणार, नुकसान झालेल्या दुकानांना 50000 रूपये मदत, पायाभूत सुविधांसाठी, रस्ते, पूल, शाळा आदी कामांसाठी 10,000 कोटी रुपये देण्यात येणार.