भूम (प्रतिनिधी)- भूम तालुक्यासह परिसरात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. काढणीस आलेली कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, मका, भुईमूग आदी पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे एका बाजूला दुष्काळ तर दुसऱ्या बाजूला अवकाळी पावसाचा तडाखा. या पार्श्वभूमीवर आज भूम आणि परांडा तालुक्यातील ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. शेतकऱ्यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत आपली व्यथा मांडताना शासनाकडे तात्काळ मदतीची मागणी केली. मात्रेवाडी येथील शेतकरी लक्ष्मण पवार यांनी आत्महत्या केली ही बाब अत्यंत गंभीर असून शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या शेतीची जमीन वाहून गेली असून अशा जमिनीचा पोत पूर्ववत होण्यासाठी किमान वीस वर्षे लागतील. या परिस्थितीत वाहून गेलेल्या जमिनीत पुन्हा शेती करणे अशक्य आहे. लाखो रुपयांचा खर्च करून शेतकरी माती आणणार तरी कुठून? लक्ष्मण पवार यांची झालेली शेतीची अवस्था इतरही अनेक शेतकऱ्यांची झाली आहे. तसेच वाहून गेलेले बांध, बंधारे व्यवस्थित करणे.तसेच,पाटबंधारे विभागाची झालेली निष्काळजीपणा याबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. तसेच महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करत नसल्याने लाभार्थ्यांचा अचूक डेटा सरकारकडे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका आणि सर्व लाभार्थ्यांना मदत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाच्या काही दवाखाने आणि युनिट्स पाण्यात गेले असतानाही मदतकार्य दिसून आलेले नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने तात्काळ कार्यरत होऊन लोकांना आरोग्यसेवा पुरवावी, अशी मागणी करण्यात आली. अनेक शाळांची पडझड झालेली आहे. शैक्षणिक साहित्याचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करुन सरकारने नियमाच्या बाहेर येऊन मदत करणे गरजेचे आहे. महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करताना केवळ तत्काळ हानी नव्हे, तर पुढील 20 वर्षे शेती न होण्याची शक्यता गृहित धरून दीर्घकालीन मदत योजना तयार करावी. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने खालील उपाययोजना तातडीने कराव्यात
तात्काळ पंचनामे करून मदत जाहीर करणे. पीकविमा दावे त्वरित मंजूर करणे. कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. हमी दराने पिकांची खरेदी सुरू करणे. बँकांनी कर्ज वसुलीवरील कारवाई स्थगित ठेवणे व व्याजमाफी देणे. शाळांचे झालेले नुकसान आणि शैक्षणिक साहित्य मिळण्यासाठी जादा निधी मिळावा.शेतकऱ्यांचे प्रश्न हीच खरी प्राथमिकता असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने सरकारकडे आवाज उठवत राहू असे युवराज छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले.