धाराशिव (प्रतिनिधी)- पीकविमा देताना यापुढे पिक कापणी प्रयोगावरून दिली जाणार आहे. पण त्यात पुन्हा उंबरठा उत्पन्नाची अट लादली आहे. जिल्ह्याची उत्पादकता एकरी 18 क्विंटल आहे. तर उंबरठा उत्पन्न सहा ते सातच क्विंटल आहे. एवढं उत्पन्न निघालं की शंभर टक्के उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे. ही अट काढली नाहीतर राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांस पीकविमा भरपाई मिळणार नसल्याचा धोकाच आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहासमोर बोलून दाखवला. ते अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या 293 च्या प्रस्तावावर बोलत होते.
यावेळी पाटील म्हणाले की, पीकविम्यामध्ये मागील काही काळामध्ये गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे पीकविम्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल केल्याचं सरकार सांगतय. पण गैरव्यवहार का झाले, कोणी केला याची चौकशी करून अश्या लोकांना शासन करायच सोडून हा दुसराच पर्याय सरकारने काढला आहे. पीकविमा प्रक्रियेत बदल करताना मूलभूत चार तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. अगोदर पेरणीपूर्व, स्थानिक आपत्ती, मध्यान्ह व काढणीनंतर नुकसान भरपाईची तरतूद होती मात्र आता ती काढून टाकण्यात आले आहेत. पिक कापणी प्रयोगामध्ये उंबरठा उत्पन्नाची अट असते. ही अट एवढी जाचक आहे की, याने शेतकऱ्यांना कसलाच फायदा होणार नाही. आता विद्यापीठाकडून वेगवेगळ्या वाणाची निर्मिती होत आहे. यामध्ये 753, 612, 992 यांच उत्पादन हे एकरी 30 क्विंटल आहे. जिल्ह्याची उत्पादकता ही 18 क्विंटल आहे. पण उंबरठा उत्पन्न हे सरासरी फक्त सात ते आठ क्विंटल निघते. एवढं उत्पन्न निघाल्यास हे उत्पादन शंभर टक्के गृहीत धरलं जाईल. यामुळे एकाही शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने पिक कापणी प्रयोगातून उंबरठा उत्पन्नाची अट रद्द करावी. अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
निवडणुकी अगोदर याच सरकारने एक रुपयामध्ये पिक विमा ही योजना आणली. पण निवडणूक होताच पुन्हा शेतकऱ्यांना 1100 रुपये प्रतिहेक्टरने पिक विमा भरावा लागत आहे. शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणनाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांना असे वाऱ्यावर का सोडले? असा सवाल कैलास पाटील यांनी विचारला आहे.