कळंब (प्रतिनिधी)- नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र मेडिकल परिषदेने प्रशासकाद्वारे दि 30 जून 2025 रोजी परिपत्रक काढून होमीओपॅथी डॉक्टरांना एमएमसी मध्ये रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी परवानगी दिली असून दोन्ही कौन्सिल मध्ये संदिग्धता व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या बाबत अधिक माहिती अशी की, महाराष्ट्र राज्यात वैद्यकीय पदवीधारकांना निरनिराळ्या कौन्सिल द्वारे लायसन्स देऊन त्यांच्या कार्यप्रणाली वर देखरेख ठेवली जाते. जसे की एम बी बी एस साठी मेडिकल कौन्सिल,बी डी एस साठी डेंटल कौन्सिल, बीएएमएस साठी आयुर्वेदिक कौन्सिल, होमिओपॅथीसाठी होमिओ कौन्सिल ईत्यादी. वरील सर्व डॉक्टर्स आपापल्या कौन्सिल च्या देखरेखीखाली वैद्यकीय व्यवसाय सुरळीतपणे गुण्यागोविंदाने करीत आलेले आहेत. परंतु दि 30 जून 2025 रोजी शासनाने परिपत्रक काढून होमीओपॅथी डॉक्टरांना सहा महिन्याच्या सर्टिफिकेट कोर्सच्या आधारे एम बी बी एस डॉक्टर्स चा दर्जा बहाल करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी त्यांना मेडिकल कौन्सिल मध्ये रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी मुभा दिली आहे. परंतु शासनाच्या ह्या सर्टिफिकेट कोर्स ला आगोदरच मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलेले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे विषेश. कोर्टाने परवानगी दिलेली नसताना शासनाने संस्थाचालकांच्या दबावामुळे हे परिपत्रक काढून न्यायालयाचा अवमान केला असून कौन्सिलच्या कायद्याची पायमल्ली केली आहे. या मुळे होमीओपॅथी डॉक्टर, होमीओपॅथी व आलोपॅथी या दोन्हीही शाखेची प्रॅक्टिस करू शकणार आहेत. जे की सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. वैद्यकीय उपचार पद्धतीची गुणवत्ता ढासळून झोलाछाप व हायब्रीड डॉक्टर्स निर्माण होऊन जनतेच्या आरोग्याशी खिलवाड करणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवे चे संपूर्ण वाटोळे होऊन आरोग्य सेवा पुर्णपणे कोलमडून जाणार आहे. शासनास विनंती की सदरील परिपत्रक तात्काळ मागे घेऊन वैद्यकीय सेवेचे पावित्र्य राखावे व त्यामध्ये कसल्याही प्रकारची ढवळाढवळ करू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे. अशा आशयाचे पत्रक आय एमएचे माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. लोढे यांनी प्रसिध्दीस दिले आहे.