धाराशिव (प्रतिनिधी)- राष्ट्रपुरुषांचा होणारा वारंवार अपमान यावर सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही, असे मत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी व्यक्त केले. मुंबई येथे विधानसभेत गुरूवारी (दि.26) राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणावर मत व्यक्त करताना ते बोलत होते.
यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदार संघातील विविध प्रलंबित मागण्यांकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले. 2024-25 च्या हंगामातील अतिवृष्टीचे अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी करत कुंभमेळ्याला सरकार 25000 कोटी रुपये उपलब्ध करू शकते तर शेतकऱ्यांसाठी भरीव निधी का नाही? अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर शेतामधील माती, बंधारे, शेतरस्ते, पूल, जनावरे वाहून गेली. यावर उपाययोजना कधी करणार? असा सवालही त्यांनी केला.
बेरोजगारी रोखण्याकरिता सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? आझाद मैदान मुंबई येथे राज्यातील अनेक सहकारी पतसंस्था, मल्टीस्टेट बँक सहकारी बँका, चिटफंड योजनांमार्फत झालेल्या फसवणुकीबाबत सरकार कारवाई करणार का? अशी फसवणूक होऊ नये म्हणून काय उपाययोजना राबविणार? मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणातील योजना राज्यातला विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आखलेली योजना होती काय? त्यांच्या अकरा महिन्याच्या कालावधीनंतर युवा प्रशिक्षणार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले. युवा प्रशिक्षणार्थ्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याचे अभिवचन सरकारने दिले होते, ते केव्हा पूर्ण करणार? ग्रामपंचायतमध्ये काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांचे मानधन दहा हजारावरून सतरा हजार करून ते नियमितपणे द्यावे. महिला परिचारिकांना मानधनाचा प्रसुती रजेचा पूर्ण लाभ द्यावा, या मागण्यांकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सप्टेंबर 1993 मध्ये लातूर-धाराशिव जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपामध्ये अनेक गावे उध्वस्त झाली. त्या गावांचे पुनर्वसन होऊन जवळपास 32 वर्षे पूर्ण झाली. त्या गावांची नव्याने पुनर्बांधणी करावी. त्या गावांचा पुनर्वसन आराखडा मंजूर करून सुविधा द्याव्यात. राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावे. त्यांची नव्याने पुनर्बांधणी व्हावी. अनेक शाळा चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी बांधलेल्या असून त्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी धोकादायक स्थितीत या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत.
माध्यमिक शालांत परीक्षेनंतर राज्य सरकारमार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा दोन वेळा घेतली जाते, त्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या वतीने मार्फत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा देखील दोन वेळा घेण्याची शिफारस राज्याने केंद्राकडे करावी. 2019-20 मध्ये कोविडमुळे ज्या कुटुंबातील कर्ता पुरुष मयत झाला आहे अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सरकारच्या वतीने शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत करावे.
राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वारसा प्राप्त मंदिरे आणि स्मारकांसाठी भरून निधीची तरतूद केली आहे. त्याच धर्तीवर उमरगा-लोहारा विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या अनेक हेमाडपंथी महादेव मंदिरे आणि बारवांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून द्यावा.
स्पर्धेच्या युगात गावामधला विद्यार्थी मानसिकतेने ग्रस्त आहे. यावर डॉ.हेमलता बागला समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र विद्यार्थी सुरक्षा व संरक्षण मानसिक कल्याण धोरण 2025 स्वीकारले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना स्पर्धा तर कधी पालकांच्या अवास्तव अपेक्षा कारणीभूत आहेत. म्हणून विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांचे देखील समुपदेशन करण्यासाठी विशेष धोरण आखण्यात यावे.
राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार उमेदवारांना शिक्षक भरतीसाठी केवळ पन्नास पसंतीक्रम नोंदविता येतात. ही अट अतिशय जाचक आहे. मात्र पसंतीक्रमांच्या मर्यादेमुळे सर्व जिल्ह्यात या उमेदवारांना संधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. परिणामी उमेदवार कायमस्वरूपी स्पर्धेबाहेर फेकला जाऊ शकतो. याकरता मर्यादित पसंतीक्रमाची अट रद्द करुन अमर्याद पसंतीक्रम देण्याची मुभा असावी, अशी मागणीही त्यांनी विधानसभेत लावून धरली.