परंडा (प्रतिनिधी)- राज्यात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी त्याच्या साठवणुकीअभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.त्यामुळे कांद्याची सड, वजन घट व गुणवत्तेत बिघाड होतो.हेलक्षात घेता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये कमी खर्चाचे कांदाचाळ , लसूण साठवणूक गृह या घटकाचे प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत.
या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना ५ ते १ हजार मे.टन क्षमतेच्या साठवणूक गृह उभारणीसाठी शास्त्रशुद्ध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, प्रकल्प खर्च ३० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज आवश्यक राहील.या योजनेत ‘क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडी’ स्वरुपात अनुदान देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत खर्च मर्यादा ७,००० रुपये प्रति मे.टन असून, अनुदानाची रचना क्षमतेनुसार खालीलप्रमाणे आहे.
५-२५ मे.टन – ₹१०,००० प्रति मे.टन (५०% अनुदान).२५-५०० मे.टन – ८,००० रुपये प्रति मे.टन, ५००-१००० मे.टन – ६,००० रुपये प्रति मे.टन.
या योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी,शेतकऱ्यांचे गट, स्वयंसहायता गट,महिला गट, एफपीओ,नोंदणीकृत शेती संस्था व सहकारी संस्था घेऊ शकतात. लाभार्थी पात्रता निकष अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी व ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असावी.अर्ज करताना शेतकऱ्याकडे प्रत्यक्ष कांदा पीक असणे बंधनकारक आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविंद्र माने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,कांदा साठवणुकीसाठी आधुनिक पद्धतीने उभारण्यात आलेल्या चाळीमुळे उत्पादनाची गुणवत्ता टिकून राहते आणि शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘फलोत्पादन’ या घटकाखाली अर्ज करावा.अधिक माहितीसाठी संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.