भूम ( प्रतिनिधी– महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्यामुळे संघटनेने १५ मे २०२५ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. कृषि मंत्री माणिक कोकाटे यांच्यासोबत १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत पंधरा दिवसांत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कृषी सहाय्यकांच्या संयमाचा बांध तुटत चालल्याचे चित्र आहे.
संघटनेने पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत कृषी सेवक कालावधी रद्द करून त्यांना नियमित कृषी सहाय्यकपदी नियुक्ती द्यावी , पदनाम बदलून ‘सहाय्यक कृषी अधिकारी’ करण्यात यावे, डिजिटल कामकाजासाठी लॅपटॉपची सुविधा द्यावी, ग्रामस्तरावर मदतनिस उपलब्ध करून द्यावा, निविष्ठा वाटपासंदर्भात वाहतूक भाड्याची तरतूद करावी, कृषी विभागाचा आकृतीबंध मंजूर करून पदोन्नतीतील अडचणी दूर कराव्यात , पोखरा योजनेतील समुह सहाय्यक पदे पूर्ववत भरावीत,एमआरजीएस लक्षांक ठरवताना क्षेत्रीय अडचणींचा विचार करावा, नैसर्गिक आपत्तीच्या पंचनाम्यात स्पष्ट कार्यपद्धती ठरवावी , आत्महत्या केलेल्या कृषी सहाय्यक प्रकरणात दोषींवर कारवाई करावी, संवर्गाच्या आस्थापनाविषयी अडचणी सोडवाव्यात.
आंदोलनाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे असणार आहेत ५ मे: काळी फित लावून निषेध ,६ मे: शासकीय व्हॉट्सॲप गटातून बाहेर पडणे ,७ मे: तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन ,८ मे: एकदिवसीय सामूहिक रजा ,९ मे: ऑनलाईन कामावर बहिष्कार ,१५ मे: बेमुदत कामबंद आंदोलन.
महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना, तालुका शाखा भूम संघटनेने शासनाला वेळेत मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.