धाराशिव (प्रतिनिधी)- मराठवाड्याचे प्रवेशद्वारावर असलेल्या तामलवाडी येथे नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या एमआयडीसीत चार प्रकारच्या उद्योजकांची क्लस्टर निर्मिती केली जाणार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. याठिकाणी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना गुंतवणुकीच्या दीडशेपट परतावा मिळणार आहे. तसेच शेतकरी बांधवांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात अपेक्षेपेक्षा अधिक समाधानकारक मावेजा देण्याचाही निर्णय झाला असल्याची माहिती मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
सोलापूर येथील निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात तामलवाडी औद्योगिक क्षेत्राच्या अनुषंगाने सोलापूर आणि धाराशिव येथील सर्व उद्योजक संघटनांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत आमदार पाटील यांनी तामलवाडी एमआयडीसीत गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सर्व लघु उद्योजकांना शासनस्तरावरून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाणार असल्याचे अश्वस्त केले.
या बैठकीस मुंबई औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके, धाराशिव येथील उपविभागीय अधिकारी अरूणा गायकवाड, धाराशिव जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निखील पाटील, लातूर एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता उज्वल टेंभुर्णीकर, लातूर एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भांबरे, जेष्ठ नेते तथा उद्योजक महेश गादेकर, भाजपाचे जेष्ठ नेते नितीन काळे, संतोष बोबडे, यशवंत लोंढे, सोलापूरचे जेष्ठ उद्योजक किशोर कटारे, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी, सोलापूर जिल्हा यंत्रमाग संघटना अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम, सोलापूर रेडिमेड असो.चे राजू खोचर, मुन्ना चोपडा, व्यंकटेश चिलका, प्रमोद दरगड, अंकित दरगड आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीत प्रामुख्याने नियोजित टेक्सटाईल, ॲग्रो प्रॉडक्ट/प्रोसेसिंग क्लस्टर, एससी/एसटी आणि महिला उद्योजक क्लस्टरबाबत उद्योजकांना आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. प्रत्येक क्लस्टरमध्ये सामान्य सुविधा केंद्र उभारणीसाठी 30 कोटी निधी व 95% अनुदान ,पायाभूत सुविधानिर्मितीसाठी 10 कोटी निधी आणि त्यासाठी 100 % अनुदान सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तसेच दीड रुपये प्रतियुनिट या सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
किशोर कटारे-राजू राठी यांनी मांडल्या भावना
कटारे उद्योग समुहाचे किशोर कटारे, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनीही उद्योजकांच्या वतीने मते मांडली. उद्योजकांना जमिनीबरोबर अंतर्गत रस्ते, वीज, पाणी आणि इतर मुलभूत गरजा देण्याची गरज प्रतिपादन केली. इतकेच नाहीतर शासनस्तरावरून मिळणाऱ्या सवलतीही वेळेत द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.