धाराशिव (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारचा पर्याय आणि आर्थिक गरजा निर्णय घेतले आहेत. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबालकर यांनी तारांकित प्रश्न 331 त्यानुसार विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अर्थ निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली.
राष्ट्रीय बँका सिबिल कर्ज कमी होत असलेल्या कर्ज नाकारत असल्याच्या कारणावरून बँकांनी कर्ज घेतलेल्या कर्जाची माहिती अहवाल ( सीआयबीआयएल) विचारात घ्या , मात्र त्याचा आधार कर्ज नाकारू नये. तसेच , दोन लाख रुपये कर्जापर्यंत कर्जासाठी तारण (कोलॅटरल) मागितली जात नाही, असे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय 3 लाख लोकांपर्यंत पीकर्ज प्रोसेसिंग फी, प्रलेखन शुल्क किंवा इतर कोणत्याही सेवा चालणार नाही, शुल्क आकारले गेले आहे. सीमारेषा आणि मध्यम कर्जे वाढणे अधिक होणार आहे. 7.5 लाख लोकांपर्यंत शिक्षण कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या तारणाची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. भारत सरकार ' शिक्षण कर्जासाठी पत हमी कर्ज योजना ' (CGFEL) अंतर्गत ही कर्जे हमी शिवाय मंजूर केली. तसेच पीएम विद्यालक्ष्मी ' योजना राबवण्यात आली आहे , शिक्षण 860 उच्च संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे गुणवंत सामान्य आणि पारदर्शक कर्ज उभारणी सुरू आहे. या निर्णयाची शेतकरी आणि विद्यार्थी ही आर्थिक मदत करतात असे मत व्यक्त केले जात आहे.