धाराशिव (प्रतिनिधी)- छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक आग्रा व पानिपत येथे करण्याची घोषणा सरकारने केली. पण पंतप्रधान यांच्या हस्ते भूमिपूजन केलेल्या अरबी समुद्रातील महाराजांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात फक्त एक हजार रुपयाची तरतूद केली आहे. अशी तरतूद केल्यावर हे स्मारक कधी होणार असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला. अर्थसंकल्पीय भाषणावर ते बोलत होते.
यावेळी पाटील म्हणाले, स्वराज्यसंकल्पक शहाजी राजे यांची समाधी बिजापूर जिल्ह्यात आहे. त्यांच्या नावाला साजेसं स्मारक व्हावे. अशी मागणी पाटील यांनी केली. निवडणुकीत दिलेल्या संकल्पपत्राचा दाखला देत पाटील यांनी लाडकी बहीण, शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना, राज्य जीएसटी तुन सूट देणाऱ्या सर्वच मुद्याला अर्थसंकल्पात बगल दिल्याने सरकारला त्यांनी धारेवर धरले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा असून त्यामुळे त्यांनी खाते थकीत ठेवले आहे. ते कर्जाच्या खाईत जात असून त्यांना तातडीने कर्जमाफिचा लाभ मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली.
पाण्यासाठी आर्थिक तरतूद करा
मराठवाडा ग्रीडची नुसती चर्चा केली जाते पण प्रत्यक्षात त्याला तरतूद केली जात नाही. मग मराठवाड्याचा पाणी कसा सुटेल असा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्ह्यातील कृष्णा -मराठवाडा प्रकल्पासाठी यंदा 600 कोटीची तरतूद केली आहे. पण साडेचार हजार कोटींचा हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने आता त्याची किंमत बारा हजार कोटीवर गेली आहे. हा प्रकल्प वेळेत करायचा असेल तर दरवर्षी त्याला बाराशे ते तेराशे कोटी द्यावेत असं मत पाटील यांनी मांडले. मराठवाड्यातील पाठबंधारे विकासासाठी गेल्यावर्षी चार हजार 800 कोटी दिले व यंदा ती तरतूद साडेतीन हजार कोटी तरतूद केली आहे. तरतूद वाढविण्याची गरज असताना ती कमी केली जाण हे अन्यायकारक आहे.
मेडिकल कॉलेजसाठी निधीची मागणी
जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 2021 रोजी मंजूर झाले पण अजूनही त्याच्या इमारत बांधकामासाठी निधी दिलेला नाही. त्याच्या मागून मंजुरी मिळालेल्या अनेक महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी निधी दिला गेला आहे. मग येथेच का निधी मिळत नाही असा सवाल कैलास पाटील यांनी केला. निराधार यांना दीड हजाराहून 2100 रुपये मानधन करण्याचा शब्द दिला होता. वाढ तर बाजूलाच राहिली पण त्यांना वेळेत हे पैसे मिळत नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाकडून धोकादायक वर्गखोल्यासाठी वेगळी तरतूद करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात तब्बल 600 वर्गखोल्या धोकादायक आहेत, त्याला नियोजन समितीतून अल्प निधी मिळत असल्यामुळे मुलांना अश्या खोल्यात शिक्षण घ्यावे लागत आहे ही बाब देखील त्यांनी सरकारी दरबारी मांडली.