धाराशिव (प्रतिनिधी)- लोकसभेत आज सहारा समूहातील गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासदार श्री. ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचे पैसे कधी आणि कसे परत मिळणार? याबाबत स्पष्टता मागितली. सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये 5.42 लाख गुंतवणूकदारांचे एकूण 1,13,504 कोटी जमा आहेत. मात्र, अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे.
सहारा गुंतवणूकदारांसाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचा संदर्भ देत सरकारकडे विचारणा केली की, सरकारने संपूर्ण रक्कम कधीपर्यंत परत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत?
यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, उच्चतम न्यायालयाच्या आदेशानुसार 24,979.67 कोटींपैकी 5,000 कोटींची रक्कम सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून, पात्र गुंतवणूकदारांना पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येत आहेत.
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे परतफेड प्रक्रिया सुरू दिनांक 18 जुलै 2023 रोजी “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल“ (<https://mocrefund.crcs.gov.in/>) सुरू करण्यात आले. ही प्रक्रिया न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी (माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) यांच्या देखरेखीखाली पार पाडली जात आहे. 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, 12,97,111 गुंतवणूकदारांना एकूण 2,314.20 कोटींची परतफेड करण्यात आली आहे.
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सरकारकडे संपूर्ण गुंतवणूकदारांना पूर्ण रक्कम परत मिळेल याची गॅरंटी द्यावी.रिफंड प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून पोर्टल अधिक सुटसुटीत करावे. 31 डिसेंबर 2025 पूर्वीच सर्व गुंतवणूकदारांना पैसे मिळतील यासाठी प्रयत्न करावा. अशी मागणी लोकसभेत केली. याबाबत महत्त्वाचे निर्देश गुंतवणूकदारांसाठी देण्यात आले असून, गुंतवणूकदारांनी “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल“ (<https://mocrefund.crcs.gov.in/>) वर ऑनलाईन अर्ज करावा. आधार लिंक असलेले बँक खाते आणि गुंतवणुकीचे योग्य पुरावे अपलोड करणे आवश्यक आहे. जर अर्जात काही त्रुटी असतील, तर 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू झालेल्या री-सबमिशन पोर्टलवर सुधारित अर्ज सादर करावा. अधिक माहिती आणि सहाय्यासाठी पोर्टलवर मदत सुविधा उपलब्ध आहे. सर्व गुंतवणूकदारांनी आपल्या ठेवी परत मिळवण्याबाबत वरील माहिती आधारे दिलेल्या पोर्टलचा वापर करून घ्या असे आव्हान खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केले आहे.