धाराशिव (प्रतिनिधी)- मराठवाडयाला नदीजोड प्रकल्प करून पाणी देताना धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्याचा हिस्सा ठरवून द्यावा व तसा प्रकल्प अहवाल आराखडा तयार करावा. अशी आग्रही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाद्वारे सध्या मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यात मुख्यमंत्री यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्यावेळी या नदीजोड प्रकल्पातुन मराठवाड्यासाठी 167 टीएमसी पाणी देणार होते पण आताच्या अर्थसंकल्पात ते पाणी 54.70 टीएमसी वर आले आहे. मराठवाडा यामध्ये दिसत असला तरी धाराशिव, लातूर व बीड याबाबत पाणी वाटपाचा उल्लेख यात दिसत नसल्याने त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. जायकवाडी धरणात पाणी येणार असून पुढे माजलगाव जलशायात हे पाणी येणे शक्य आहे. तिथून कुंडलिका धरणामध्ये पाणी आणून तांदुळवाडी प्रकल्पात सोडल जाऊ शकते. शेवटी हे पाणी मांजरा व तेरणा धरणात येऊ शकते, असा मुद्दा देखील पाटील यांनी यावेळी मांडला. ज्यावेळी या प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल तयार करायचा तेव्हा या तीनही जिल्ह्याचा त्यात समावेश करण्यात यावा. अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
पार गोदावरी प्रकल्पाचा अहवाल करण्यासाठी 2014 साली सात कोटीची तरतूद केली होती. पण अद्याप तो पूर्ण झाला नाही. आता त्यासाठी 52 कोटींचा खर्च लागणार आहे. पण मूळ मुद्दा हा विकास आराखडा वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने कालमर्यादा निश्चित करणे अपेक्षित असल्याचे मत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले. हा प्रकल्प अहवाल करताना धाराशिव, बीड लातूर यात समावेश केल्यास तीनही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली. मांजरा व तेरणा धरणावर कोल्हापूरी बंधारे आहेत. पण सध्या त्याची मोठी दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्याचे रूपांतर बॅरेजेस मध्ये करावे अशी मागणी आहे. तसा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. तो मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.