धाराशिव (प्रतिनिधी)- मागील वर्षी खरीप हंगामात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीपोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रु. 250 कोटीहून अधिकचा दिलासा मिळणार आहे. पुढील 15 दिवसांच्या आत ही पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. याव्यतिरिक्त पीकविमा तसेच इतर अनुदानाच्या रू. 1000 कोटीसाठी आपला सातत्यपूर्ण लढा सुरू असून लवकरच त्यालाही यश मिळेल असा विश्वास आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यातील 7,19,167 शेतकऱ्यांनी 5,79,816.21 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षित केला होता. त्यापैकी स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने अंदाजे 5 लाख 30 हजार शेतकऱ्यांना 250 कोटींहून अधिक पीक विमा नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच काढणी पश्चात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 79000 शेतकऱ्यांना अंदाजे 80 कोटी रुपये मिळणार आहेत. जे शेतकरी दोन्ही कडे पात्र आहेत त्यांना दोहोंपैकी अधिकचा एक लाभ मिळणार आहे.
खरीप हंगाम 2020 मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या अनास्थे मुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशासाठी आपणास न्यायालयीन लढा द्यावा लागला व तो आजतागायत सुरूच आहे. याबाबत पुढील न्यायालयीन सुनावणी 15 एप्रिल 2025 रोजी आहे. यातून 225 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील असे प्रयत्न चालू आहेत. महायुती सरकारने मदती साठी खास बाब म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ.अँड.धोरडे पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. खरीप 2021 मध्ये नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने 327 कोटी रुपये येणे प्रलंबित आहेत. याबाबत देखील न्यायालयात लढा सुरू असून 21 मार्च 2025 रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
खरीप हंगाम 2023 मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल 297 कोटी रुपयांची विमा रक्कम जमा झाली. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्राकमुळे 32 मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानीची तक्रार करून देखील विमा भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे त्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे परंतु हा संबंध देशभरातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला विषय आहे म्हणून याला थोडा विलंब लागत असला तरी यातून रू 200 कोटीहुन अधिकची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
खरीप 2024 मध्ये अतिवृष्टी, अवेळी झालेला पाऊस, वादळी वारा व गारपीटी मुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. यासाठी शासनाकडून आता पर्यंत 5,47,789 शेतकऱ्यांसाठी तब्बल रु.572.45 कोटी एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त 1 ऑक्टोबर 2024 ते 11 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत अवेळी पाऊस वादळी वारा यामुळे लोहारा व उमरगा तालुक्यातील 603560 हेक्टर क्षेत्रावरील 33 % पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या 79880 शेतकऱ्यांचे 86.46 कोटी रुपये अनुदान मिळणे अद्याप बाकी आहे. तसेच माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2024 मध्ये अतिवृष्टी झालेली व अनुदान मिळालेली 32 महसूल मंडळे वगळता सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी इतर महसूल मंडळासाठी नुकसान भरपाई मिळावी याकरिता आपला शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. याचा अहवालही शासनाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
अज्ञानी लोकप्रतिनिधीनी थोडा अभ्यास करावा
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारने मागील वर्षी 596 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला .त्याबदल्यात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 250 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली आणि उर्वरित 346 कोटी रुपये विमा कंपनीचा फायदा झाल्याचा जावईशोध अज्ञानी लोकप्रतिनिधीनी लावला आहे. वस्तुतः मागील दोन वर्षांपासून राज्यात विम्याचा बीड पॅटर्न लागू करण्यात आला आहे. 100 - 80 - 110 असे त्याचे स्वरूप आहे. कोणत्याही विमा कंपनीच्या फायद्याची रक्कम वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक असत नाही. उर्वरित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा केली जाते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जर 100 रुपये विमा हप्ता असेल आणि नुकसानभरपाईपोटी 50 रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले असतील तर उर्वरित 50 रुपयांमधील तीस रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात आणि केवळ 20 रुपये कंपनीला दिले जातात. मात्र हीच नुकसान 110 टक्के असेल तर कंपनीने स्वतःच्या खिशातून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान असेल तर सरकारकडून कंपनीला वरील रक्कम दिली जाते. मात्र केवळ आरोप-प्रत्यारोप, वायफळ बडबड आणि जनतेची दिशाभूल करण्यात पटाईत असलेल्या अज्ञानी लोकप्रतिनिधींनी पुढच्या वेळी किमान अभ्यास करून व्यक्त व्हावे