धाराशिव (प्रतिनिधी)-बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प या अंतर्गत विविध योजना आहेत. या योजनेला जागतिक बँकेचे अर्थ सहाय्य आहे. या योजनेमधूनच आयवॉच फार्मर्स प्रोडयुसर कंपनी चालू केली आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीनपासून तेल व पशुखाद्य तयार करणारी पहिली कंपनी आहे. कंपनीला 60 टक्के अनुदान, 30 टक्के कर्ज व 10 टक्के कंपनी वाटा या प्रमाणे आर्थिक धोरण राबविले आहे. शेतीवर आधारित हा उद्योग असल्यामुळे फायद्यामध्ये कंपनी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या योजना फार चांगल्या आहेत. त्याचा युवकांनी लाभ घेणे आवश्यक आहे. असे मत आयवॉच फार्मर्स प्रोडयुसर कंपनीचे संचालक बालाजी पवार यांनी बोलताना व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे व तत्कालीन जि. प. सीईओ राहुल गुप्ता यांनी 10 महिन्यापूर्वी प्रोत्साहन दिल्यामुळेच 9 महिन्यात मी कंपनी उभारू शकलो. असे सांगत बालाजी पवार यांनी कृषी उद्योगाला चांगली साथ मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला सरकारने सपोर्ट केला आहे. कृषी विभागाच्या आत्मा या विभागामार्फत चालविण्यात येणार या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. असे बालाजी पवार यांनी सांगून कंपनी उभारणीसाठी कंपनीच्या नावे जागा असणे आवश्यक आहे. त्यात काही अडचणी आल्यानंतर राज्य सरकारने उद्योजकांसाठी नव्याने काही सवलती दिल्या आहेत. त्यामधून कंपनीच्या नावे दीड एकर जमीन सहज झाली. कंपनीला राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज देताना चालढकल केल्यानंतर एचडीएफसी बँकेने लोन दिले. विशेष म्हणजे स्मार्ट प्रकल्पामार्फत या उद्योगाला 82 लाख 22 हजार रूपयाचे अनुदान आहे. त्यामुळे उद्योग व्यवसाय वाढीमध्ये सहकार्य मिळते असे पवार यांनी सांगितले.
45 टक्के प्रोटीनयुक्त पशुखाद्य
आयवॉच फार्मर्स प्रोडयुसर कंपनीमध्ये दररोज 20 टन सोयाबीनचे गाळप होते. सोयाबीनच्या एका टनाला 120 किलो तेल व 810 किलो पशुखाद्य निर्माण होते. 1 टन तेलाचे 1 लाख 15 हजार रूपये येतात. तर 1 टन पशुखाद्याचे 37 हजार रूपये येतात. उत्पादित झालेले तेल लातूर, सोलापूर, तुळजापूर येथील कंपन्या घेतात. तर डीओसी म्हणजे पशुखाद्य यासाठी मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. कारण सोयाबीन गाळपानंतरही उरलेल्या भागामध्ये 45 टक्के प्रोटीनयुक्त घटक असल्यामुळे आपल्या पशुखाद्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याचे कंपनीचे सीईओ प्रविण पवार यांनी बोलताना सांगितले. ग्रामीण भागात कृषीवर आधारीत उद्योग टिकवायचा असेल तर लाईट बीलमध्ये सरकारने सवलत देण्याचा विचार करावा असे मतही प्रविण पवार यांनी मांडले.