धाराशिव (प्रतिनिधी)- तामलवाडी एमआयडीसीसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या जमिनीला सर्वाधिक दर मिळवून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे. ज्यापध्दतीने कौडगाव एमआयडीसीत भूसंपादन करताना राज्यात सर्वात चांगला दर शेतकऱ्यांना दिला अगदी तश्याच प्रकारे येथेही प्रयत्न सुरू आहेत. रेडिरेकणरच्या चारपट अथवा मागील तीन वर्षात त्याहूनही अधिक दराने एखादा अधिकृत व्यवहार झाला असेल तर त्याच्या चारपट मोबदला मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
तामलवाडी येथे एमआयडीसीचे अधिकारी आणि शेतकरी बांधवांची आमदार पाटील यांनी बैठक घेतली. शेतकरी बांधवांना विश्वासात घेऊनच तामलवाडी येथील एमआयडीसी साकारणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचा विचार करूनच ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक सुकाणू समिती गठीत करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. त्यात शेतकऱ्यांपैकी बिगर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या तीन शेतकरी सदस्य देण्याबाबत बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. तामलवाडी येथे 367 एकर क्षेत्रावर एमआयडीसी मंजूर झाली आहे. ३०० एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांना त्यांच्या जमीनीचा योग्य मोबदला देऊनच सर्वांच्या संमतीनेच भूसंपादन करण्यात येणार आहे. एमआयडीसी रेडीरेकनर दराच्या चारपट दर देते. मात्र शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता मागील ३ वर्षात त्यापेक्षाही जास्त दराने खरेदी किंवा विक्री व्यवहार झाला असेल तर ती मूळ किंमत गृहीत धरून त्याच्या चारपट दर मिळवून देण्यासाठी आपण आग्रही राहणार असल्याचेही आमदार पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
आपण पूर्णत: शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यामध्ये जाणार आहेत, त्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळवून तर देणार आहोतच मात्र त्याबरोबरच त्या सर्वांना अधिकचे लाभ आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही आपला भर राहणार आहे. एकूण संपादित जमीनीच्या १० टक्के जमीन मूळ मालकांना देण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार या जमिनीवर पुणे येथील मगरपट्ट्यात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन टाऊनशिप उभारून अधिकाधिक फायदा मिळवला आहे.त्याचधर्तीवर तामलवाडी येथे देखील शेतकऱ्यांना टाउनशिपच्या माध्यमातून कामगार, अधिकारी यांच्या निवासासाठी, तसेच औद्योगिक वसाहतीत मूलभूत सोयीसुविधा, साफसफाई, इतर अनुषंगिक कामे, भोजनालय व अनुषंगिक व्यवसाय आदींच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा मिळवता येणार आहे. त्यातूनही स्थानिकांना व्यवसाय आणि रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ३०० एकर व दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. जागेच्या पाहणीत एकेठिकाणी खदान आढळून आली आहे. ती वगळून इतर जमीनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.