लवकरच निविदा आणि कामही सुरू होईल : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यात निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्तीसाठी टोकन प्रोव्हिजन अर्थात लेखाशीर्षकात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष दुरुस्ती कामासही सुरुवात होईल. डॉ. पद्मसिंह पाटील साहेबांनी मोठ्या भगीरथ प्रयत्न्याने सुरू केलेला हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी आपली असल्याची निवडणुकीपूर्वीच सांगितले होते, त्यानुसार तीन तालुक्यातील २३ गावांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या आज अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या दुरुस्तीच्या कामासाठी आपल्या महायुती सरकारने निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
तुळजापूर, धाराशिव आणि औसा या तीन तालुक्यातील २३ गावांतील सहा हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती खर्चास महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच ११३ कोटी रूपयांंची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. ठाकरे सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे सुरुवातीच्या अडीच वर्षात या प्रकल्पाच्या दुरूस्ती बाबत काहीच हालचाल झाली नाही. मात्र आता ११३ कोटी रूपयांच्या दुरूस्ती प्रस्तावास आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सुरुवातीला तांत्रिक मान्यता मिळाली. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या योजनेच्या दुरुस्ती कामास महायुती सरकारच्या माध्यमातून प्रशासकीय मान्यताही आपण मिळवून घेतली. ११३ कोटी रुपयांच्या दुरूस्तीस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना दृष्टीपथात आली होती. डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी भगीरथ प्रयत्नाने सुरू केलेला हा प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे आपण जाहीरपणे सांगितले होते. त्यानुसार ११३ कोटी रुपयांच्या या दुरुस्ती कामासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यात टोकन प्रोव्हिजन करण्यात आले असल्याने निविदा प्रक्रियेचा मार्ग आता सुकर झाला असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
या महत्वपूर्ण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची आपण स्वतः भेटून घेऊन या महत्वपूर्ण योजनेच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विनंती केली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्याचवेळी जलसंपदा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले होते. पाच टप्प्याची असणारी ही योजना मागील अनेक वर्षे बंद असल्याने स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी या तिन्ही विभागाची दुरुस्ती आवश्यक होती. या तिन्ही विभागांचा सुसमन्वय साधून या तिन्ही विभागांकडून एकत्रित अंदाजपत्रक तयार करून घेणे मोठे जिकिरीचे काम होते. अनेक त्रुटींची पूर्तता करून या तिन्ही विभागाच्या समन्वयाने निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरुस्ती कामासाठी ११३ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय किमतीच्या कामास तांत्रिक मान्यता मिळवून घेतली. आणि त्यानंतर सलग पाठपुरावा करून प्रशासकीय मान्यताही मिळवून घेतली. जलसंपदा विभागात कोणत्याही प्रकल्प दुरूस्तीसाठी एकूण तरतुदीच्या कमाल।१० टक्के निधी खर्च करता येतो. निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या दुरूस्तीसाठी मात्र तब्बल ११३ कोटी रूपयांची आवश्यकता होती. त्यामुळे या प्रस्तावास खास बाब म्हणून मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागले. पाठपुरावा सुरूच ठेवला आणि अशक्यप्राय वाटणारे काम आपल्या सर्वांच्या पाठबळावर निधीच्या तरतुदीपर्यंत आणले असल्याने आता लवकरच निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होईल असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
सहा नव्हे, नऊ हजार हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखालीभविष्यात ज्या उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होणार आहेत, त्या सर्व बंद पाईपलाईनद्वारेच राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय महायुती सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे. त्यामुळे आता निम्न तेरणेचे पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे थेट शेतकरी बांधवांच्या शिवारात दाखल होणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात टळणार आहे. त्यामुळे सिंचनक्षेत्र सहा हजार हेक्टरवरून नऊ हजार हेक्टर होणार आहे. सिंचनात दीडपट वाढ होणार आहे. त्यामुळे तीन तालुक्यातील २३ गावातील शेतकरी बांधवांना मोठा लाभ होणार आहे. डॉ. पद्मसिंह पाटील साहेबांच्या दूरदृष्टीमुळे यापूर्वीच निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेसाठी पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी ४२ दलघमी पाणी आरक्षित करून ठेवण्यात आले आहे. त्यात काहीही बदल झालेला नाही आणि होणारही नसल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.