उमरगा (प्रतिनिधी)- बाजार समिती सभापती विरोधातील अविश्वास ठराव सुप्रीम कोर्टात याचिका न्याय प्रविष्ठ असताना सहाय्यक निबंधक यांनी दुसऱ्यांदा अविश्वास ठराव घेउन आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार रणधीर पवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे केली आहे.
उमरगा बाजार समितीत 18 संचालकापैकी 13 संचालकांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. मात्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार अविश्वास ठराव चुकीचा होता. यासाठी सभापती रणधीर पवार यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने चुकीच्या पद्धतीने दाखल केलेल्या मतमोजणी स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर खंडपीठाने सभापती रणधीर पवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेउन स्थगिती देउन ती फेटाळली होती. त्यानंतर सभापती रणधीर पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु दिवाळीमध्ये सुप्रीम कोर्टास सुट्टी असल्याने याचिकेचा सुनावणी होउ शकली नाही हे बाब जिल्हाधिकारी व जिल्हा निबंधक यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र प्रकरण सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ठ असताना उमरगा येथील सहाय्यक निबंधक यांनी परत दुसऱ्यांदा अविश्वास ठराव दि. 04 नोव्हेंबर रोजी ठरवाची मतमोजणी घेतली त्यापैकी 18 पैकी 13 मध्ये विश्वास ठरावाच्या बाजूने व पाच विरोधात पडले होते. सहाय्यक निबंधकांनी निवडणूक आचारसंहिता असताना सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली बेकायदेशीर मीटिंग घेतली आहे. त्यामुळे सहाय्यक निबंधकावर त्वरित कारवाई करून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे त्यांनी आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा केला असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची सुनावणीची वाट न बघता व अपील कालावधी साठ दिवसाचा असताना सहाय्यक निबंधकाने राजकीय हस्तक्षेपाने सदरची सभा घेतलेली आहे त्यामुळे ही घेतलेली दुसऱ्यांदा संचालकाची बैठक रद्द करण्यात यावी व स्थगिती देण्यात यावी व उमरगा येथील सहाय्यक निबंधक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक यांनाही पाठविण्यात आली आहे.