धाराशिव (प्रतिनिधी)- अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना अर्थसहाय्य देवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. सन 2023-24 मध्ये ऑक्टोबर 2024 अखेर घडलेल्या प्रकरणातील 10 पिडीतास जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत अर्थसहाय्य 11 लक्ष 25 हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. ही बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी 27 नोव्हेंबर झाली.
यावेळी समितीचे सदस्य जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष,अपर पोलीस अधिक्षक गौहर हसन, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब अरवत, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता महेंद्र देशमुख व सहायक संचालक, शासकीय अभियोक्ता आदींची उपस्थिती होती. जिल्ह्यात अनुसुचित जाती,अुनसुचित जमातीच्या अत्याचार पिडीतास या कायद्याअंतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते. अत्याचार पिडीतास जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीने 10 प्रकरणात 11 लाख 25 हजार रुपयाचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. यामध्ये ढोकी पोलिस स्टेशन अतंर्गत दाखल गुन्ह्यातील 3 प्रकरण,लोहारा, तामलवाडी,शिराढोण,नळदुर्ग,मुरुम प्रत्येकी 1, बेबंळी 2 या प्रकरणावर यात चर्चा होवून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. सन 2024-25 मध्ये ऑक्टोबर - 2024 अखेरपर्यंत अनुसुचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराची 66 प्रकरणे घडली. यातील 19 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 39 प्रकरणात पोलिस तपास सुरु आहे.तसेच 8 प्रकरणे ही पोलिसांनी सामंजस्यातून सोडविली आहेत.
सन 2023-24 मध्ये ऑक्टोबर - 2023 अखेरपर्यंत अनुसुचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराची 144 प्रकरणे घडली आहेत. यातील 127 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तर 3 प्रकरणात पोलिस तपास सुरु आहे. तसेच 14 प्रकरणे ही पोलिसांनी सामंजस्यातून सोडविली आहेत. सन 2022-23 मध्ये ऑक्टोबर -2023 अखेरपर्यंत अनुसुचित जाती-जमातीवरील अत्याचाराची 110 प्रकरणे घडली. यातील 98 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.तर 2 प्रकरणात पोलिस तपास सुरु आहे. तसेच 10 प्रकरणे ही पोलिसांनी सामंजस्यातून सोडविली.