धाराशिव  (प्रतिनिधी)-  प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने पेडन्यूजची व्याख्या ही “ मोबदला म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण व इलेक्ट्रॉनिक) प्रसिध्द होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण “ ही पेडन्यूजबाबतची व्याख्या भारत निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे स्वीकारली आहे. विधानसभा निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रकाशित आणि प्रसारीत होणा-या पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणीकरण आणि सनियंत्रण समितीचे लक्ष राहणार आहे.

निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रकाशित/ प्रसारित होणारे वृत्त ही उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असल्याची शंका समितीला आल्यास अथवा कोणी तशी समितीकडे तक्रार केल्यास त्या वृत्तासंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिसीव्दारे एम.सी.एम.सी समिती खुलासा मागवून विचारणा करू शकते.जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जाणार आहे.ही बाब सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी लक्षात घ्यावी.

उमेदवारास जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देवून उमेदवाराला राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते.राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात.या निर्णयाविरूध्द उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तासांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. आयोगाचा निर्णय हा अंतिम असतो.

 
Top