तुळजापूर (प्रतिनिधी) - महिला सक्षमीकरणाचा नावाखाली लाडकी बहीण योजना संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे सरकार राबवत आहे व दुसरीकडे त्याच बहिणीच्या हातचे काम काढून घेत कार्पोरेट क्षेत्रातील बलाढ्य असणाऱ्या मोजक्याच लोकांना हे काम देण्यात आले आहे. सरकारला महिला बचत गटाच्या वतीने विनंती करतो की एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचा आव्हानात लाडकी बहीण योजना संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे सरकार राबवत आहे. दुसरीकडे त्याच बहिणीच्या हातचे काम काढून घेत कार्पोरेट क्षेत्रातील बलाढ्य असणाऱ्या मोजक्याच चार लोकांना हे काम देण्यात आले आहे. सरकारला महिला बचत गटाच्या वतीने निवेदन करतो की आम्हाला पंधराशे रुपये ची भीक नको आहे. आमच्या हाताला काम व स्वाभिमानीने व स्वकष्टाचा दाम हवा आहे. याची नोंद मायबाप सरकारने घ्यावी व महाराष्ट्रातील तमाम हजारो महिला बचत गटांना न्याय देण्याची काम करावे. असे प्रतिपादन तुळजापूर येथे धाराशिव जिल्ह्यातील अकरा महिला बचत गट पदाधिकारींनी पञकार परिषद घेऊन केली.
यावेळी महिला बचत गटाच्या पदाधिकारी पुढे म्हणाल्या की यावेळी महिला व बाल विकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 2019 ला पोषण आहाराचे टेंडर सर्व महाराष्ट्रभर राबवली. यामध्ये बरेच महिला बचत गट यांनी सहभाग नोंदवला टेंडरची मुदत ही फक्त दोन वर्षाचीच ठेवण्यात आली. त्यामुळे दुसऱ्या टेंडर प्रक्रिया वेळी असंख्य महिला बचत गट यांनी पायउतार घेतला कारण दोन वर्षाकरिता गुंतवून महिलांनी गुंतवून स्वतः कडी जमापुंजी स्तीरीधन व बँकेचे कर्ज घेऊन प्रकल्प उभा केला. परंतु कर्ज भेटायचं दोन वर्षाचीच मुदत ठेवून जाचक अटी शर्ती घालत महिला बचत गटांचे कामे कशा पद्धतीने बंद होतील याची प्रशासनाने व सरकारने काळजी घेतली. त्यामुळे तिसऱ्या टेंडर प्रक्रिया वेळी महाराष्ट्रातील बचत गटाकडून अल्प प्रतिसाद भेटला याचीच कारण पुढे करत कार्पोरेट क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनीच्या काही मोजक्याच चार लोकांच्या घशात संपूर्ण महाराष्ट्राचे काम परंतु तिसऱ्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये काही जिल्ह्यातील महिला बचत गट तग धरून सदरील टेंडर प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेत पात्र ठरले. परंतु दोन वर्षाची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करत सदरील महिला बचत गटाचे काम हे पर्याय व्यवस्था म्हणून देण्याचे आदेश आयुक्ताने व सरकारने काढले. त्या आदेशाच्या विरोधात महिला बचत गट यांनी छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली व सदरील पर्यायी व्यवस्था ही महिला बचत गटाकडे देण्यात यावी अशी मागणी हायकोर्टाला केली हायकोर्टाने महिला बचत गटाचे म्हणणे ऐकून प्रगतीचे आदेश दिले व बचत गटाच्या महिलांना कंटिन्यू करण्याबाबत आदेश दिले. तरीही हायकोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करत महिला बाल विकास प्रशासनाने व सरकारने बचत गटांना अंगणवाडी पोषण आहाराच्या मागणीचेकामाचा आदेश दिले नाही. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील अंगणवाडी मधील 7000 बालके पोषण आहारापासून वंचित राहिली आहेत.
महिला बचत गटांनी यापूर्वीही माननीय महिला बाल विकास मंत्री महाराष्ट्र यांच्याकडे दाद मागितली. तसेच निवेदनही दिले त्याचबरोबर महाराष्ट्र आयुक्त कार्यालय येथेही निवेदन दिले. परंतु निवेदनाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचा आव्हानात लाडकी बहीण योजना संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे सरकार राबवत आहे व दुसरीकडे त्याच बहिणीच्या हातचे काम काढून घेत कार्पोरेट क्षेत्रातील बलाढ्य असणाऱ्या मोजक्याच चार लोकांना हे काम देण्यात आले आहे. सरकारला महिला बचत गटाच्या वतीने निवेदन करतो की आम्हाला पंधराशे रुपये ची भीक नको आहे, आमच्या हाताला काम व स्वाभिमानीने व स्वकष्टाचा दाम हवा आहे. याची नोंद मायबाप सरकारने घ्यावी व महाराष्ट्रातील तमाम हजारो महिला बचत गटांना न्याय देण्याची काम करावे अशी मागणी महिला बचत गटा यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. यावेळी धाराशिव जिल्ह्यातील कल्पराज महिला बचत गट, रेणुका माता महिला बचत गट, अष्टभुजा महिला बचत गट, शिवशक्ती महिला बचत गट, भारती महिला बचत गट, भाग्यश्री बहुउद्देशीय महिला मंडख, महालक्ष्मी महिला बचत गट यांच्यावतीने करण्यात आले. यावेळी महिला बचत गटाचे पदाधिकारी सदस्य कल्पना गायकवाड, माया चव्हाण, किरण निंबाळकर, मीना सोमाजी, कोमल महाजन, फर्जना शेख, राणी वंढरे, माधुरी पाटील, रजिया कुरेशी, रूपाली घाडगे, जया महाजन, सीमा हुळे इत्यादी बचत गटातील महिला उपस्थित होते.