धाराशिव (प्रतिनिधी) - सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे. या मागण्यासाठी दि.26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण उमेदच्यावतीने सुरू केले आहे. दि.28 सप्टेंबर रोजी उपोषण आंदोलनचा तिसरा दिवस असून संबंधित शासनाचे प्रतिनिधी किंवा जिल्हा परिषदेचे जबाबदार अधिकारी यांनी आंदोलन स्थळी येऊन भेट देण्याकडे देखील अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. दरम्यान, आमदार कैलास पाटील यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन मी सरकार दरबारी यापूर्वी प्रश्न मांडला होता. सरकार एकीकडे मुख्यमंत्री लाडकी माझी बहीण योजना राबवित आहे. मात्र ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा म्हणून काम करणाऱ्या उमेदच्या कर्मचाऱ्यांना सावत्र बहिणीसारखी वागणूक देत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे. या मागण्यासाठी दि.26 सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण उमेदच्यावतीने सुरू केले आहे. उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांचे उद्योग उभा रहावेत व त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे. या खास उद्देशापोटी राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देण्यात यावी. या प्रमुख मागणीसाठी संघटनेच्या माध्यमातून गाव ते राज्य स्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आलेली आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने गाव, प्रभाग, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर आंदोलने, प्रभात फेरी, मागणी जनजागृती मेळावे, उमेद मागणी जागर, दिंडी व महा अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आंदोलनामध्ये उमेद धाराशिव कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अलंकार बनसोडे, सचिव अमोल खवले, कॅडर संघटनेच्या अध्यक्षा पंचशील जगधणे, सचिव अनुसया ननावरे, उपाध्यक्ष प्रणिता कटकदौंड, सहसचिव अविनाश चव्हाण, कोषाध्यक्ष मदन इंगळे, अमोल सिरसट, वैशाली गायकवाड, सचिन ठोकळ, समाधान जोगदंड, दत्तात्रय शेरखाने, अनिल भंडारे, अमोल सालपे, बापू वाघमारे आदींसह लोहारा, वाशी व धाराशिव तालुक्यातील सर्व महिला समुदाय संसाधन व्यक्ती सीआरपी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या आहेत.