धाराशिव (प्रतिनिधी)- प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयात गेल्या दोन वर्षापासून पडून असतानाही त्याकडे दिल्ली दरबारी हुजरेगिरी करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तीव्र आकस व मराठवाड्याच्या विकास कामात खोडा घालण्यासाठीच वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे
30 एप्रिल 2020 रोजी वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली आहे. या मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास निधी वाटपात विदर्भ व मराठवाडा या वर अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे .विकास खर्चाचे समान वाटप, साधन संपत्तीचे न्याय्य वाटप आणि सर्व विभागांचा समतोल विकास साधण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळाच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश सफल व्हावा आणि विदर्भ, मराठवाड्याच्या जनतेला योग्य न्याय मिळण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांना आचारसंहितेपूर्वी मुदतवाढ देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मत ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.