धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन पिकाला अत्यंत कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यासाठी शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून काही अडचणीमुळं शेतकऱ्यांचे नाव यादीत दिसत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची सोडवणूक करण्यासाठी आमदार कैलास पाटील यांनी प्रशासनासह बैठक आयोजित केली आहे.
पिकाच्या नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून शासनाने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अप/ पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरिता पात्र राहणार आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणी केलेली आहे परंतु त्यांच्या नावाचा समावेश अर्थसहाय्य यादीमध्ये नसल्याच्या अनेक तक्रारी शेतकऱ्यांकडुन प्राप्त होत आहेत. त्याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांकडे पुरावेही उपलब्ध असताना त्यांच्या नावाचा समावेश यादीत नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यानुषंगाने याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत गुरुवारी (ता.15) रोजी दुपारी बारा वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहेत त्यांनी दुपारी बारा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील सभागृहात हजर रहावे असे आवाहन आमदार कैलास पाटील यांनी केले आहे.