धाराशिव (प्रतिनिधी)- नागपूर ते गोवा हा महामार्ग प्रस्तावित असून त्याची आवश्यकता नसल्याच दिसून येत आहे. शिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. हा महामार्ग रद्द करून हाच निधी मराठवाड्याच्या सिंचन प्रकल्पासाठी वापरावा, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत केली. ते राज्यपालच्या अभिभाषणावर बोलत होते.
आमदार पाटील म्हणाले की, 2023 पासून एक रुपयामध्ये विमा भरण्याची योजना सुरु केली. त्याचा गाजावाजा करण्यात आला. पण नुकसान भरपाई कमी व विमा कंपनीचा फायदा होत असल्याचे पाटील यांनी आकडेवारी सह दाखवून दिले. 2023 मध्ये जवळपास आठ हजार कोटींचा प्रीमियम भरण्यात आला. त्यातून नुकसान भरपाईपोटी फक्त साडेतीन हजार कोटी मिळाल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. शिवाय मोदी सरकारने आचारसंहिता असताना 30 एप्रिल रोजी फक्त महाराष्ट्र राज्याकरिता एक परिपत्रक काढलं ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. जिल्ह्यात 57 पैकी 37 मंडळ या परिपत्रकामूळ वंचीत राहिले आहेत सरकारने हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी केली. कर्जमाफी मध्ये नियमित कर्जदार यांना अजूनही प्रोत्साहन पर अनुदान दिलेलं नाही. निवडणुकी अगोदर ही रक्कम कर्जदारांना द्यावी अशी मागणी पाटील यांनी केली. 16 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथे सरकारने मंत्रीमंडळाची बैठक घेतली. 46 हजार कोटी रुपयाच्या 20 निर्णयाच्या घोषणा केल्या. मात्र त्यातील एक वगळता दुसऱ्या एकाही निर्णयाची अंमल बजावणी सरकारने केली नाही असे सांगितले.
आमदार पाटील यांची मागणी
विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश नाहीत. आरटीईच्या प्रवेशाचा निर्णय झालेला नाही. जुनी निवृत्ती योजना लागू करावी.