धाराशिव (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्र राज्यातील दैनिक, साप्ताहिक, टीव्ही व रेडिओ आदीमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.4 जुलै रोजी आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
महाराष्ट्र शासन व सरकारने विधानसभा निवडणुकीत, सणवार, उत्सव या काळात यादीवरील सर्व छोटी दैनिक, सर्व साप्ताहिक, लोकाभिमुख असलेल्या न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चॅनल यांना समान न्यायाने जाहिरातीचे वाटप करण्यात यावे. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिराती दैनिकाप्रमाणे साप्ताहिकांनाही देण्यात याव्यात. वर्गवारीनुसार अन्याय करण्यात येऊ नये. आर.एन.आय. कडून नवीन नियमावलीनुसार लादण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. रेल्वे प्रवासासाठी अधिस्वीकृती धारकांना पुन्हा सवलत सुरू करावी. 25 वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना द्वैवार्षिक तपासणीतून वगळण्यात यावे. तसेच 25 वर्ष पूर्ण केलेल्या साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वर्धापन दिनाची विशेष जाहिरात देण्यात यावी. तर टीव्हीमध्ये काम करणाऱ्या स्टींजर, पत्रकारांचा मानधना संदर्भातला ठोस निर्णय घ्यावा. एका बातमीसाठी 4 वर्षापूर्वी 1 हजार रुपये मिळायचे, आता 200 रुपये मिळतात. टीव्हीच्या टीआरपी स्पर्धेमुळे टीव्हीत काम करणारा प्रत्येक पत्रकार आज हैराण आहे, याचे कारण टीआरपी आहे. टीआरपीची जीवघेणी स्पर्धा बंद करण्यात येऊन टीव्हीत काम करणाऱ्या पत्रकाराला वाचवावे. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये मिळणाऱ्या छोट्याशा मानधनावर पत्रकारांचे घर चालत नाही. त्यामुळे या मानधना संदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये कमिटी स्थापन करावी. त्या कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे पत्रकारांचे मानधन ठरवण्यात यावे. सध्या असलेल्या आयोगाचे नियम कोणीही पाळत नाही. तर पत्रकारांच्या समस्या सोडवण्या संदर्भामध्ये असणारी कमिटी व अधिस्वीकृती कमिटी संदर्भामध्ये असणारा जुना जीआर रद्द करून नवीन जीआर तयार करावा. तसेच राज्यात चांगले काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांना 'त्या' कमिटीवर काम करण्या संदर्भामध्ये संधी द्यावी. सर्वच वृत्तपत्रांचे 25 टक्के जाहिरात दर सरसकट वाढवून देण्यात यावेत. कलर जाहिरातींचा प्रीमियमही वाढून देण्यात यावा. सरकारी आणि खाजगी या दोन्ही रेडिओमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या बाबतीमध्ये शासनाने नियमावली ठरवून द्यावी. काळाप्रमाणे डिजिटल मीडियाने आपले पाऊल जोरदार टाकलेले आहे. जे न्यूज पोर्टल, न्यूज यूट्यूब चॅनल लोकाभिमुख, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यांना शासनाच्या यादीवर घेण्यात येऊन त्यांना शासकीय जाहिराती देण्यात याव्यात. तर सेवानिवृत्ती योजनेची वाढवलेली रक्कम येत्या महिन्यापासून देण्यात यावी. तसेच जे जे श्रमीक आहेत त्यांना राज्य शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये व्हॉईस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष हुंकार बनसोडे, साप्ताहिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मते, डिजिटल मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष वैभव पारवे,महानगराध्यक्ष मल्लिकार्जुन सोनवणे, धाराशिव तालुकाध्यक्ष अमजद सय्यद, शैक्षणिक विंगचे जिल्हाध्यक्ष शितल वाघमारे, जिल्हा कार्यवाहक कुंदन शिंदे, जिल्हा उपाध्यक्ष जफर शेख, सा.विंगचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेश बिराजदार, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सलीम पठाण, राजकुमार गंगावणे, मुसा सय्यद, आप्पासाहेब निमसे, तुळशीराम चंदनशिवे, बळीराम कोकाटे, विशाल खामकर, किशोर माळी, प्रशांत मते, असिफ मुलाणी, किरण कांबळे, सचिन कोरडे, संतोष खुने, योगराज पांचाळ, सुनील देशमुख, शरद आडसूळ, विलास गपाट, शहबाज शेख, अल्ताफ शेख, मुस्तफा पठाण, श्रीकृष्ण लोमटे आदी उपस्थित होते.
राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांचा आंदोलनास पाठिंबा
आंदोलन स्थळी वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हा प्रवक्ते विकास बनसोडे यांनी तर बहुजन समाज पार्टीचे संजयकुमार वाघमारे तसेच उर्दू हिंदी मराठी पत्रकार परिषद उस्मानाबादचे शेख बाबा फैजीद्दीन यांनी व ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष महादेव महाराज आडसूळ ईटकुरकर यांनी तर श्रमिक मानवाधिकार संघाचे भाई बजरंग ताटे यांनी तसेच दिलीप बाबुराव गारगुंड यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला.