धाराशिव -आठराव्या लोकसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अध्यक्षपदाची निवड होताच पाहिले काम काय केले असेल तर, 26 जून 1975 रोजी त्यावेळच्या काँग्रेस शासित सरकारच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीच्या निंदेचा प्रस्ताव मांडला. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विरोधातील ठराव स्वतः मांडण्याची, स्वतंत्र भारताच्या 77 वर्षाच्या इतिहासातील ही पहिली - वहिली घटना आहे. मागील दोन टर्ममध्ये मोदी सरकारने घडविलेल्या अनेक ऐतिहासिक व निंदनीय घटनापैकीच, ही त्यांच्या तिसऱ्या टर्मामधील पहिली निंदनीय घटना म्हणता येईल.
कारण लोकसभेचा अध्यक्ष हा जरी एका पक्षाचा खासदार असला, आणि जरी त्याला त्याच्या पक्षाची विचारधारा चिटकलेली असली, तरी जेंव्हा तो लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान होतो, तेंव्हा त्याने आपल्या मूळ पक्षाची विचारधारा सोडून देऊन, निपक्षपातीपणे वागणे, बोलणे व सभागृह हाताळणे अपेक्षित आहे. कारण लोकसभेचा अध्यक्ष हा त्या सभागृहाचा न्यायाधीश असतो.
इंदिरा गांधींनी आणलेल्या आणीबाणीच्या निंदेचा ठराव, स्वतः भाजपाने किंवा तील कोणत्याही घटक पक्षाने मांडला असता, व त्याला अध्यक्षांनी परवानगी जरी दिली असती तरी ते योग्य व घटनेला धरून झाले असते. परंतु येथे अध्यक्षांनी स्वताहाच ठराव मांडून स्वतःच्या अध्यक्षपदाला पक्षपातीपणाचे लांछन लाऊन घेतले व अध्यक्ष पदाची गरिमाही नष्ट केली आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये अध्यक्ष असताना, ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षासोबत पक्षपात केल्याचे अनेक आरोप, अनेक वेळा विरोधकांनी त्यांच्यावर लावले आहेत. विरोधी बाकावरील शेकड्यावर खासदारांना निलंबित करून, सरकारने मांडलेली अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी, अध्यक्ष ओम बिर्ला यानि सरकाराला मदत केल्याचे गंभीर आरोपही त्यांच्यावर झाले होते. सभागृहात तशा घटना घडल्याचे सार्या भारतीय नागरिकांनी उघड्या डोळ्यानी पाहील्याही होत्या. त्यावर जनतेमधून भरपूर टीका झाली होती. हा सर्व इतिहास असतानाही अध्यक्ष ओम बिर्ला त्याच्यावर चिंतन करत नाहीत, सभागृह हाताळणीतील पक्षपातीपणा सोडत नाहीत, ही भारतीय लोकशाहीसाठी व सत्ताधारी पक्षाच्या निर्माण होणाऱ्या प्रतीमेसाठी, अत्यंत धोकादायक बाब आहे.
धर्मवीर कदम
सचिव, फूक, धाराशिव.